सिक्किम

सिक्किम CM ने किया ऐलान- सभी सरकारी स्‍कूलों में बांटे जाएंगे फ्री सेनेटरी पैड, महिलाओं को मिलेंगे सालाना 20 हजार रुपए

Gulabi Jagat
14 March 2022 5:20 PM GMT
सिक्किम CM ने किया ऐलान- सभी सरकारी स्‍कूलों में बांटे जाएंगे फ्री सेनेटरी पैड, महिलाओं को मिलेंगे सालाना 20 हजार रुपए
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सिक्किम न्यूज
सिक्किम सरकार (Sikkim Government) ने प्रदेश की सभी छात्राओं को फ्री में सेनेटरी नैपकिन वितरण करने की योजना का लागू कर दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (Prem Singh Tamang) ने शुक्रवार को ये घोषणा की। हाल ही में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सीएम तमांग ने कहा कि राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना (Amma Scheme) और छात्राओं के लिए बहिनी योजना (Bahini Scheme) शुरू करेगी।
राज्य में बहिनी स्कीम (Bahini Scheme) के तहत सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को सरकार अच्छी क्वालिटी के सेनेटरी पैड निशुल्क मुहैया कराएगी। आंकड़ों के मुताबिक अभी राज्य में करीब 18,665 किशोर छात्राएं हैं जो सिक्किम (Sikkim) के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही हैं। इस योजना का खाका तैयार किया जा चुका है। इस योजना के तहत इसी महीने के आखिर में या अप्रैल की शुरुआत में बजट जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के सभी 210 सेकेंड्री और सीनियर सेकेंड्री स्कूलों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी।
स्कूली छात्राओं का ड्रॉपआउट रोकने के साथ प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए भी बड़ा फैसला किया है। सिक्किम की सरकार की हालिया योजनाओं के तहत स्कूलों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिग मशीन लगाने, माहवारी में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता कार्यक्रमों को बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित करने की तैयारी चल रही है। वहीं, राज्य की महिलाओं के लिए शुरू होने जा रही अम्मा योजना (Amma Scheme) के तहत सभी गैर कामकाजी माताओं को बीस हजार रुपए सालाना दिए जाएंगे।
CM तमांग ने कहा कि अम्मा स्कीम के तहत राज्य की सभी गैरकामी माताओं को हर साल बीस हजार रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। तमांग ने ये भी बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए। इस योजना को इसी साल से लागू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम तमांग ने बताया कि इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने आशा जताई कि इससे गैर कामकाजी माताओं में बचत करने की आदत पैदा होगी।
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