Sikkim : मुख्यमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों की राज्य स्तरीय समीक्षा में भाग लिया

Gangtok, (IPR) गंगटोक, (आईपीआर): मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज सम्मान भवन में तीन ऐतिहासिक आपराधिक न्याय सुधारों: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय राज्य समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा, प्रक्रियात्मक दक्षता और नागरिक-केंद्रित न्याय को बढ़ाने में इन सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने जन सुरक्षा, संरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए कानूनों के निर्बाध एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी दिया।

गृह सचिव एम. भरानी ने नए आपराधिक कानून (एनसीएल) की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख उपलब्धियों और चल रहे कार्यान्वयन प्रयासों का विवरण दिया गया।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने संकलन में शामिल सभी अधिकारियों को प्रशंसा पत्र सौंपे।

बैठक में नए आपराधिक कानूनों पर अधिसूचनाओं, नियमों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के संग्रह का औपचारिक शुभारंभ भी किया गया, जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर. तेलंग, पुलिस महानिदेशक अक्षय सचदेवा, विधि सचिव, स्वास्थ्य सचिव और सिक्किम पुलिस तथा एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।