Sikkim : मुख्यमंत्री ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को मजबूत समर्थन दिया

GANGTOK गंगटोक: मुख्यमंत्री पीएस गोले ने सिक्किम सरकार द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रणाली को पुरजोर समर्थन दिए जाने की बात कही है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और इस संबंध में एक विधेयक (एक साथ चुनाव कराने के लिए) संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से कहा कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूर की गई ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रणाली का पुरजोर समर्थन करते हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अगले 100 दिनों के भीतर एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव कराने की परिकल्पना की गई है।

मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी तहे दिल से प्रशंसा करता हूं, उन्होंने इसे "हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया, मुख्यमंत्री ने कहा।"मेरे विचार से, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक दक्षता, सुव्यवस्थित चुनावी प्रयास और शासन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सहित महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इसके अलावा, यह मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भागीदारी, तेज आर्थिक विकास और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ी हुई स्थिरता होती है," गोले ने कहा।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' में संसदीय और विधानसभा चुनावों को एक साथ करने का प्रस्ताव है। कथित तौर पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को मंजूरी देना भी मोदी सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे के तहत था।

प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार चुनावों को एक कार्यक्रम के तहत शामिल करने की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित किया है, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे देश पूरे साल चुनावी मौसम में रहने के लिए "कीमत चुकाता है"।रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इस वर्ष मार्च में रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की सिफारिश की।समिति ने कहा था, "एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों की बचत होगी, बाधाएं दूर होंगी और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।"विशेष रूप से, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार पहली बार 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था।इससे पहले, 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। हालांकि, कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हुआ था।