केंद्रीय बजट 2026-27 पर Sikkim चैंबर का पॉज़िटिव रिव्यू

New Delhi नई दिल्ली: सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अमर अग्रवाल ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया। उन्होंने भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने एक संतुलित तरीका अपनाया है जो आर्थिक विकास पर ज़ोर देता है और साथ ही वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूंजीगत खर्च और बेहतर कनेक्टिविटी पर लगातार ध्यान देने से राज्य भर में लंबे समय तक विकास होगा और रोज़गार के मौके बनेंगे।

ANI से बात करते हुए, अग्रवाल ने "बौद्ध सर्किट के विकास की योजना" में सिक्किम को शामिल किए जाने पर खास खुशी जताई, जिसमें पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना मंदिरों और मठों को संरक्षित करने में मदद करेगी और साथ ही क्षेत्र की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को भी दिखाएगी। अग्रवाल ने कहा, "सिक्किम के लिए, जहां पर्यटन से कई लोगों की रोज़ी-रोटी चलती है, इस पहल से छोटे व्यवसायों को फायदा होने की उम्मीद है, जिसमें होटल, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, कारीगर और युवा उद्यमी शामिल हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और केंद्रीय करों के बंटवारे के लिए समर्थन से सिक्किम जैसे मुश्किल इलाकों वाले राज्यों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी। यह देखते हुए कि अभी कोई तत्काल टैक्स में राहत नहीं मिली है, अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और उद्यम विकास पर ध्यान देना उत्साहजनक है। उन्होंने व्यापार समुदाय की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री और भारत सरकार को सिक्किम की क्षमता को पहचानने और समावेशी और स्थायी विकास का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया।

इससे पहले रविवार को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट था। उन्होंने कहा कि यह "युवाशक्ति" से प्रेरित है और "तीन कर्तव्यों" पर आधारित है। बजट की कुछ मुख्य घोषणाओं में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत खर्च को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करना शामिल है, जो पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के लगातार फोकस को दिखाता है।

मुख्य पहलों में प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करना, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करना और अगले पांच सालों में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 20 राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करना शामिल है।

टैक्सेशन के मोर्चे पर एक मुख्य बात यह घोषणा थी कि नया आयकर अधिनियम, 2025, अप्रैल 2026 से लागू होगा, साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए नियमों का पालन आसान बनाने के लिए सरल नियम और नए डिज़ाइन किए गए फॉर्म भी होंगे। बजट में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ओवरसीज टूर पैकेज, शिक्षा और मेडिकल खर्चों पर सोर्स पर टैक्स कलेक्शन (TCS) दरों में कटौती का भी प्रस्ताव है।