Sikkim : केंद्र ने हिमालयी जलवायु परिवर्तन जोखिमों के अध्ययन के लिए

GANGTOK गंगटोक: सिक्किम से लोकसभा सांसद इंद्र हंग सुब्बा लगातार संसद और भारत सरकार पर हिमालयी क्षेत्र को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) सहित जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और चुनौतियों से बचाने के लिए व्यापक अध्ययन और मजबूत उपायों के लिए दबाव डाल रहे हैं। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में इंद्र हंग सुब्बा ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी चिंताएं और सवाल सौंपे। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उन्होंने एक लिखित प्रश्न के माध्यम से मंत्रालय से हिमालय में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन और प्रकाशित रिपोर्टों के लिए धन आवंटन और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप तीस्ता बेसिन बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को कम करने के लिए सिक्किम को आवंटित धन के बारे में पूछा। जवाब में, मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए धन आवंटित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के एक प्रमुख घटक के रूप में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना है, मंत्रालय ने कहा।

यह बताया गया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के माध्यम से हिमालयी ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जल स्थिरता में इसके योगदान का अध्ययन करता है। एमओईएस की ध्रुवीय और क्रायोस्फीयर अनुसंधान (पीएसीईआर) उप-योजना भी हिमालय में ग्लेशियरों के अध्ययन और निगरानी का समर्थन करती है।

जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई), एक स्वायत्त संस्थान है, जो हिमालयी पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करता है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एनएमएचएस) भारतीय हिमालयी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव पूंजी के संधारण और वृद्धि की दिशा में अभिनव अध्ययनों का समर्थन करता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता में बदलाव, ग्लेशियर पिघलने, आजीविका पर प्रभाव, भेद्यता और जोखिम मूल्यांकन पर विस्तृत निष्कर्ष रिपोर्ट और जर्नल पेपर के रूप में प्रकाशित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि सिक्किम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, GLOF के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत सिक्किम राज्य के लिए 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लोकसभा सांसद ने कहा, "मैं मंत्रालय के जवाबों का स्वागत करता हूं, जो दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार हिमालयी क्षेत्र और उसके समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। जैसे-जैसे अध्ययन आगे बढ़ेंगे और अधिक डेटा एकत्र होगा, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार सिक्किम सहित क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी नीतियों और उपायों को फिर से तैयार करना जारी रखेगी।" इंद्र हंग ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन पर नीति निर्माताओं के बीच चर्चा जारी रहे, जिसमें हिमालय की सुरक्षा और इस संवेदनशील क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के लिए निरंतर अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व वाली सिक्किम सरकार ने सिक्किम के लिए ग्लेशियर खतरों को दूर करने के लिए इस साल अक्टूबर में पहले ही एक आयोग का गठन कर दिया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि 13 सदस्यीय सिक्किम हिमनद खतरों पर आयोग को सिक्किम में संवेदनशील हिमनद झीलों का मूल्यांकन करने तथा भविष्य में हिमनद खतरों को कम करने के लिए रणनीति सुझाने का काम सौंपा गया है।