Sikkim : केंद्र ने पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ग्रामीण सड़कों के लिए 620 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

New Delhi, (IANS): नई दिल्ली, (आईएएनएस): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दूरदराज के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 620.63 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

पीएमजीएसवाई-III के तहत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में ग्रामीण सड़कों के लिए पीएमजीएसवाई-III योजना के तहत 474.71 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

मणिपुर के लिए 225.15 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 280.97 किलोमीटर लंबी 41 सड़कों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 404.72 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 502.24 किलोमीटर लंबी 56 सड़कों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

मिजोरम के लिए 373.46 मीटर लंबे 7 लंबे पुलों के निर्माण के लिए 67.69 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे पहले, पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य में 562.70 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 487.50 किलोमीटर लंबी 17 सड़कों को मंजूरी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश को इस योजना के तहत 970.772 मीटर लंबाई के 21 लंबे पुलों के निर्माण के लिए 140.90 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पीएमजीएसवाई-III के तहत राज्य के लिए पहले से स्वीकृत 3,123.117 किलोमीटर लंबी 299 सड़कों और 3,345.82 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 43 लंबे पुलों के अतिरिक्त है। उत्तराखंड को 246 मीटर लंबाई के 9 लंबे पुलों के निर्माण के लिए 40.77 करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा। राज्य को इस योजना के तहत पहले ही 1,865.34 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 2,287.95 किलोमीटर लंबी 212 सड़कों और 9 लंबे पुलों को मंजूरी दी जा चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के कनेक्टिविटी घटक के तहत त्रिपुरा और ओडिशा के लिए भी परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ओडिशा के लिए 76.47 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 84.352 किलोमीटर की 25 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जबकि त्रिपुरा के लिए 69.65 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ 63.271 किलोमीटर की 26 सड़कों और 2 लंबे पुलों को मंजूरी दी गई है।

इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाजारों जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना है। मंत्रालय ने बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दूरदराज के गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा।