Sikkim : सीसीपीए ने 48 कोचिंग सेंटरों पर 54.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

New Delhi, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए 18 कोचिंग संस्थानों पर 54.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और कोचिंग क्षेत्र में कदाचार को दूर करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त और उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि ‘कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024’ का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को कोचिंग केंद्रों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाना है।

दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से कोचिंग संस्थानों को निम्नलिखित से संबंधित झूठे दावे करने से रोकते हैं:

*प्रस्तावित पाठ्यक्रम, उनकी अवधि, संकाय योग्यता, शुल्क और वापसी नीतियाँ।

*चयन दर, सफलता की कहानियाँ, परीक्षा रैंकिंग और नौकरी की सुरक्षा के वादे।

*सुनिश्चित प्रवेश, उच्च परीक्षा स्कोर, गारंटीकृत चयन या पदोन्नति।

दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं का सही-सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उनकी सेवाओं की गुणवत्ता या मानक के बारे में भ्रामक प्रतिनिधित्व सख्त वर्जित है।

एक उल्लेखनीय कदम में, दिशा-निर्देश कोचिंग केंद्रों को छात्रों की लिखित सहमति के बिना विज्ञापनों में उनके नाम, फ़ोटो या प्रशंसापत्र का उपयोग करने से रोकते हैं - और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सहमति छात्र की सफलता के बाद ही प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य नामांकन के समय छात्रों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है, क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है।

कोचिंग केंद्रों को विज्ञापन में छात्र की तस्वीर के साथ-साथ नाम, रैंक और पाठ्यक्रम विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना होगा। क्या छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए भुगतान किया है, यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, किसी भी अस्वीकरण को अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के समान फ़ॉन्ट आकार के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता बारीक प्रिंट से गुमराह न हों।

दिशा-निर्देश कोचिंग में लगे किसी भी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम रणनीति को भी लक्षित करते हैं, यानी छात्रों पर तत्काल निर्णय लेने के लिए दबाव डालने के लिए सीमित सीटों या अतिरंजित मांग जैसे तात्कालिकता या कमी की झूठी भावना पैदा करना।

प्रत्येक कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ भागीदारी करने की भी आवश्यकता होगी, जिससे छात्रों के लिए भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में चिंता या शिकायत दर्ज करना आसान हो जाएगा।

इन दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन माना जाएगा। केंद्रीय प्राधिकरण के पास दंड लगाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और इस तरह की भ्रामक प्रथाओं की आगे की घटनाओं को रोकने सहित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शक्ति है।

खरे ने जोर देकर कहा कि CCPA उपभोक्ताओं और जनता के हित में दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योग हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और नियामक निकायों के साथ मिलकर काम करना चाहता है।

उन्होंने आगे कहा कि कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और दिशानिर्देश हितधारकों के लिए स्पष्टता लाएंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम हैं कि उन्हें झूठे वादों से गुमराह न किया जाए या उपभोक्ताओं और व्यापक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ पहुंचाने वाले अनुचित अनुबंधों में मजबूर न किया जाए।

उन्होंने कहा कि ये दिशा-निर्देश किसी भी मौजूदा विनियमन के अतिरिक्त होंगे, जो कोचिंग क्षेत्र में विज्ञापनों को नियंत्रित करने वाले समग्र विनियामक ढांचे को बढ़ाएंगे।

खरे ने यह भी कहा कि सीसीपीए ने स्वप्रेरणा से कार्रवाई की है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए विभिन्न कोचिंग केंद्रों को 45 नोटिस जारी किए हैं। सीसीपीए ने 18 कोचिंग संस्थानों पर 54.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।