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सिक्किम भाजपा ने 13 साल पुराने कंपनी कानून अंतर पर जताई चिंता

Tara Tandi
21 Nov 2026 5:02 PM IST
सिक्किम भाजपा ने 13 साल पुराने कंपनी कानून अंतर पर जताई चिंता
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सिक्किम: राज्य में कंपनी कानून लागू होने को लेकर पिछले 13 सालों से बनी अनिश्चितता अब खत्म हो सकती है। 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया' (ICSI) ने केंद्र सरकार से 'कंपनी अधिनियम, 2013' को लागू करने का आग्रह किया है।
सिक्किम बीजेपी के प्रवक्ता पासांग शेरपा ने बताया कि ICSI द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के समक्ष यह मुद्दा उठाए जाने के बाद, उनकी पार्टी ने इस मामले को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के ध्यान में लाया है।
मीडिया से बात करते हुए शेरपा ने कहा कि राज्य में स्पष्ट रूप से लागू होने वाले किसी आधुनिक कंपनी कानून के न होने से व्यवसायों, स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा हो गई है। उन्होंने ICSI के इस कदम को समस्या सुलझाने के एक अवसर के रूप में देखा और कहा कि अब मंत्रालय इस मामले पर आगे कार्रवाई करेगा।
शेरपा ने बताया कि राज्य सरकार ने जस्टिस वांगदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी है। इस समिति ने राजनीतिक दलों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, व्यापार प्रतिनिधियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों का उद्देश्य सिक्किम के संवैधानिक सुरक्षा उपायों और आधुनिक कारोबारी माहौल की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। शेरपा ने इन प्रस्तावों की और अधिक जांच करने की बात कही, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी अनिश्चितता के कारण निवेश पर कोई बुरा असर न पड़े।
बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि मौजूदा नियामक स्थिति के कारण स्टार्टअप्स को 'एंजल इन्वेस्टमेंट' (angel investment) पाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
यह मुद्दा पिछले साल संसद में भी उठा था, जब सिक्किम से राज्यसभा सांसद डी.टी. लेपचा ने 'कंपनी अधिनियम, 2013' के लागू होने को लेकर सवाल पूछा था। 2 दिसंबर 2025 को दिए गए एक लिखित जवाब में, कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​ने स्पष्ट किया था कि यह कानून सिक्किम में लागू नहीं होता है।
केंद्र सरकार के जवाब से यह भी पता चला कि 'कंपनी अधिनियम, 2013' के तहत दो कंपनियों को गलती से सिक्किम के पते पर पंजीकृत कर दिया गया था। इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी।
यह कानूनी स्थिति 1975 में सिक्किम के भारत में विलय और अनुच्छेद 371F के तहत राज्य को मिले विशेष संवैधानिक सुरक्षा उपायों से जुड़ी है। अनुच्छेद 371F का खंड (k) यह प्रावधान करता है कि 16 मई, 1975 से पहले सिक्किम में लागू कानून तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि कोई सक्षम प्राधिकारी उनमें संशोधन न कर दे या उन्हें निरस्त न कर दे।
परिणामस्वरूप, 'रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज (सिक्किम) एक्ट, 1961' अभी भी लागू है। हालांकि 'कंपनीज एक्ट, 2013' में पुराने कानूनों को निरस्त करने के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
शेरपा ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह सिक्किम के संवैधानिक संरक्षणों और मौजूदा कानूनों का सम्मान करती है। साथ ही, राज्य सरकार से आगे की कार्रवाई के बारे में स्पष्टता मिलने से पहले केंद्र कोई कदम नहीं उठाएगा।
उन्होंने फार्मास्युटिकल (दवा) उद्योग का उदाहरण देते हुए बताया कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विशेष प्रोत्साहनों की मदद से सिक्किम एक फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा, जिससे कंपनियों को राज्य में अपना कामकाज शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिला। हालांकि, ये रियायतें 2027 में समाप्त होने वाली हैं।
शेरपा ने कहा कि सिक्किम और केंद्र के बीच होने वाली चर्चाओं में 'कंपनीज एक्ट' का लागू होना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब राज्य निवेश बनाए रखने और अपने औद्योगिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
ICSI ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह सिक्किम सरकार के साथ परामर्श प्रक्रिया में तेजी लाए और राज्य में 'कंपनीज एक्ट, 2013' को लागू करने की दिशा में कदम उठाए। शेरपा ने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सिक्किम के आर्थिक विकास के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा होना बहुत जरूरी है।
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