Sikkim : दार्जिलिंग जिले में 1503 करोड़ रुपये की अमृत परियोजनाओं को मंजूरी

Darjeeling दार्जिलिंग, : दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने मंगलवार को कहा कि अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत दार्जिलिंग जिले में 1,503.67 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बिस्ता के अनुसार, ये परियोजनाएं जलापूर्ति बढ़ाने, सीवरेज प्रणाली में सुधार और जल निकायों के कायाकल्प पर केंद्रित हैं। बिस्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "अमृत 1.0 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को कुल 1,929.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से 1,905.39 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 3,658 करोड़ रुपये देने का वादा किया है।" दार्जिलिंग सांसद ने बताया कि कुर्सियांग नगर पालिका को 210.8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें कुर्सियांग नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 210 करोड़ रुपये और कुर्सियांग नगर पालिका के अंतर्गत विक्टोरिया क्षेत्र में सेंट्रल वाटर लेक के पुनरुद्धार के लिए 80 लाख रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मिरिक के लिए पूर्व में घोषित

196.57 करोड़ रुपये के अलावा पेयजल कनेक्शन वाले घरों की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 2.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, मिरिक में सुमेंदु झील के पुनरुद्धार और गाद निकालने के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिस्टा ने साझा किया कि दार्जिलिंग नगर पालिका को अमृत 2.0 के तहत अतिरिक्त 298.6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें दार्जिलिंग नगर क्षेत्र में पेयजल परियोजना को पूरा करने के लिए 238.6 करोड़ रुपये और सिंचेल उत्तर और दक्षिण झील के पुनरुद्धार और सिंचेल झील क्षेत्र में नए जलाशय के साथ कुल क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये शामिल हैं। बिस्ता ने कहा कि कलिम्पोंग नगर पालिका को कुल 197.97 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें से 196.57 करोड़ रुपये कलिम्पोंग नगर पालिका के भीतर जलापूर्ति योजना के लिए और 40 लाख रुपये कलिम्पोंग में हरित क्षेत्र के विकास के लिए हैं।

दार्जिलिंग के सांसद ने कहा, "ये पहल हमारे क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षित पेयजल तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चूंकि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्थानीय अधिकारियों के पास है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार, गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन और संबंधित नगर पालिकाएं लोगों को लाभान्वित करने के लिए पारदर्शिता और दक्षता के साथ काम करेंगी, बिना धन की हेराफेरी किए या उन्हें जन कल्याण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किए।" विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि अमृत 1.0 के तहत 18 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 206.8 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से 204.84 करोड़ रुपये विशेष रूप से दार्जिलिंग नगर निगम क्षेत्र में हर घर में पेयजल आपूर्ति के लिए आवंटित किए गए थे, जिसमें 11,800 नए नल कनेक्शन का प्रावधान शामिल था। इसके अलावा, सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में 1.96 करोड़ रुपये की लागत से 17 पार्क परियोजनाएं और 1.40 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास पूरा किया गया।