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सिक्किम हाईकोर्ट से प्रोटोकॉल अधिकारी को राहत नहीं
गंगटोक: सिक्किम उच्च न्यायालय ने स्मृति छेत्री द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। छेत्री ने 'प्रोटोकॉल-सह-संपर्क अधिकारी' (Protocol-cum-Liaison Officer) के पद से अपनी सेवा समाप्त किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने माना कि उनकी नियुक्ति कई आधारों पर अवैध और शुरुआत से ही शून्य (void ab initio) थी। इन आधारों में तय समय-सीमा के बाद अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार करना, विज्ञापित रिक्तियों से अधिक लोगों की नियुक्ति करना और अनिवार्य भर्ती नियमों का उल्लंघन करना शामिल है।
16 नवंबर को फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश ए. मुहम्मद मुस्ताक ने कहा कि वह भर्ती प्रक्रिया, जिसके तहत एक ही विज्ञापित रिक्ति के लिए तीन उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी गई थी, कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती।
यह रिक्ति 3 नवंबर 2025 को विज्ञापित की गई थी, जिसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 तय की गई थी। साक्षात्कार (इंटरव्यू) 19 नवंबर 2025 को होना था। शुरुआत में, आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र न होने के कारण छेत्री का आवेदन खारिज कर दिया गया था। हालांकि, उन्होंने समय-सीमा खत्म होने के तीन दिन बाद, 18 नवंबर को वह दस्तावेज जमा कर दिया, जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी गई।
25 नवंबर को जारी चयन सूची में तीन उम्मीदवारों - अराप्रिता दास, स्मृति छेत्री और रवि ईशान तमांग - के नाम शामिल थे।
फैसले में बताया गया है कि साक्षात्कार के बाद, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने 21 नवंबर 2025 की एक अधिसूचना के जरिए 'लोअर डिवीजन असिस्टेंट-सह-टाइपिस्ट' के दो पदों को 'प्रोटोकॉल-सह-संपर्क अधिकारी' के पदों में बदल दिया था। इसके बाद, इन तीन उम्मीदवारों का चयन किया गया और उन्हें नियुक्त कर दिया गया।
हालांकि, 21 अप्रैल 2026 को 'फुल कोर्ट' (पूर्ण न्यायालय) ने छेत्री की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी नियुक्ति मूल रूप से विज्ञापित उस एक रिक्ति के दायरे से बाहर थी। सेवा समाप्ति का आदेश 16 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था।
याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उसका चयन योग्यता (मेरिट) के आधार पर हुआ था और उसे बाद में सृजित रिक्तियों (vacancies) में समायोजित किया जा सकता है, न्यायालय ने 'राखी राय व अन्य बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय व अन्य' (2010) 2 SCC 637 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि अधिसूचित रिक्तियों से अधिक पदों पर भर्ती करना, संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(1) के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायालय ने यह भी पाया कि निर्धारित अंतिम तिथि (cut-off date) के बाद याचिकाकर्ता के अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार करने का अर्थ है, उसके पक्ष में समय-सीमा को बढ़ा देना।
फैसले में कहा गया, "निर्धारित अंतिम तिथि के आधार पर जो समान अवसर (level playing field) बनाए रखा जाना चाहिए था, उसका उल्लंघन हुआ है।"
चयन को अमान्य ठहराने का एक और महत्वपूर्ण आधार 'सिक्किम उच्च न्यायालय (भर्ती, सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 1998' के नियम 6 का उल्लंघन था। इस नियम के अनुसार, सीधी भर्ती मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही की जानी चाहिए।
न्यायालय ने माना कि यह शर्त अनिवार्य है और नियमों 14 और 19 के तहत प्राप्त अवशिष्ट शक्तियों (residuary powers) का उपयोग करके इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल मौखिक परीक्षा (viva-voce) के माध्यम से चयन करने में आवश्यक पारदर्शिता का अभाव था, जिससे भाई-भतीजावाद (nepotism) को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।
अतिरिक्त पदों के सृजन के सवाल पर, न्यायालय ने स्वीकार किया कि संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश को पद सृजित करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि, न्यायालय ने 'सिक्किम सरकार स्थापना नियम, 1974' के नियम 13 का हवाला देते हुए कहा कि नए सृजित पदों पर नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है।
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्रशासनिक गलतियों का खामियाजा निर्दोष कर्मचारियों को नहीं भुगतना चाहिए, और असाधारण परिस्थितियों में की गई नियुक्तियों को न्यायोचित आधार पर बचाया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि केवल सहानुभूति के आधार पर किसी गैर-कानूनी नियुक्ति को वैध नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट के प्रशासन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि पिछले दो वर्षों में कानूनी नियमों का उल्लंघन करके की गई नियुक्तियों से जुड़े कई मामलों में से एक है।
फैसले में कहा गया, "हाई कोर्ट 'कानून के शासन' (Rule of Law) का संरक्षक है। न्याय पाने की कोशिश कर रहे राज्य के नागरिकों के लिए यह आखिरी उम्मीद है।" कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस संस्थान को एक 'आदर्श नियोक्ता' (model employer) के रूप में मिसाल पेश करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर नियुक्ति तय नियमों के अनुसार ही हो।
ऐसी नियुक्तियों से संस्थान की विश्वसनीयता पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने कहा कि सामने आए हालात गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं, जिससे संस्थान के प्रति जनता का भरोसा डगमगा सकता है।
फैसले के सबसे कड़े हिस्सों में से एक में, कोर्ट ने कहा: "सहानुभूति के आधार पर किसी गैर-कानूनी काम को वैध नहीं ठहराया जा सकता, और न ही किसी गलत काम से कोई अधिकार पैदा हो सकता है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले को केवल एक व्यक्ति के विवाद को सुलझाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे संस्थान के भीतर आत्म-मंथन और सुधार की शुरुआत माना जाना चाहिए।
"लोगों का भरोसा..."
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