एसडीएफ एसकेएम के खिलाफ 32 गोल करेगी: बाईचुंग

गंगटोक: पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया ने दावा किया है कि सिक्किम के लोग 2024 के सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम सरकार को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं।

“एसकेएम झूठ का पुलिंदा लेकर सरकार में आई और झूठ बोलकर सरकार में पांच साल बिताए। उन्होंने पांच साल तक कुछ नहीं किया और चुनाव से ठीक एक महीने पहले सहुलियत, आवास आवंटन और नौकरियां मनमाने ढंग से बांटना शुरू कर दिया। एसकेएम सरकार के तहत, सिक्किम को 'सुकौरो' (बंजर) बना दिया गया था। इसलिए 19 अप्रैल (मतदान दिवस) पर, हमें एसकेएम को अलविदा कहना चाहिए, लोग गोले सरकार को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं, ”बाईचुंग ने शनिवार को कहा।

वह रबोंगला बाजार में बारफुंग निर्वाचन क्षेत्र के लिए एसडीएफ चुनाव अभियान बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिसमें एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिंग, लोकसभा उम्मीदवार पीडी राय और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे।

बाईचुंग बारफुंग निर्वाचन क्षेत्र से एसडीएफ के उम्मीदवार भी हैं। “मैं बारफुंग निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और लोग यहां से एसकेएम के खिलाफ गोल करने के लिए तैयार हैं। 2024 के चुनाव में एसडीएफ पूरे सिक्किम में एसकेएम के खिलाफ 32 गोल कर रही है। लोगों ने 2019 में 'परिवर्तन' को एक मौका दिया लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ है कि एसकेएम सरकार ने सिक्किम को 10-15 साल पीछे ले लिया है,'' उन्होंने कहा,

“सिक्किम को विकास की पटरी पर वापस लाने के लिए हमें एक अनुभवी नेता की आवश्यकता है और सबसे अनुभवी पवन चामलिंग हैं जिन्होंने 25 वर्षों तक सरकार चलाई। उनके नेतृत्व में, हम सिक्किम को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे, ”बाईचुंग ने कहा।

बाईचुंग ने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर बारफुंग निर्वाचन क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, बारफुंग, विशेष रूप से रबोंगला, अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है और 2024 के चुनाव के बाद, हम खेल प्रतिभाओं को खोजकर और उन्हें प्रतिष्ठित अकादमियों में भेजकर बारफंग को खेलों के लिए भी जाना जाएगा।

बारफुंग बैठक को एसडीएफ के लोकसभा उम्मीदवार पीडी राय ने भी संबोधित किया, जिन्होंने लिंबू-तमांग सीटों और छूटे हुए समुदायों के लिए आदिवासी दर्जे सहित केंद्र के समक्ष लंबित मांगों पर एसडीएफ की दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि केंद्र के साथ इन मुद्दों पर पिछली एसडीएफ सरकार द्वारा पहले ही जमीनी काम किया जा चुका है और अगर वह सांसद चुने गए तो उन्होंने पहले दिन से संसद में इन मांगों को जोरदार ढंग से उठाने का वादा किया।

राय ने याद दिलाया कि तत्कालीन एसडीएफ सरकार ने 2018 में तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया था और सिक्किम के छूटे हुए समुदायों की आदिवासी स्थिति की मांग के संबंध में आगे बढ़ने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया था। उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट है कि हमें अनुच्छेद 371एफ के आधार पर अपनी मांग रखनी चाहिए लेकिन इन पांच वर्षों में एसकेएम सरकार और उसके सांसद इंद्र हैंग सुब्बा दोनों कुछ भी हासिल कर सके।''

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