SBI ने 80वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित

GANGTOK, (IPR) गंगटोक, (आईपीआर): सिक्किम राज्य के लिए 80वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक आज गंगटोक के एक स्थानीय होटल में आयोजित की गई।इस बैठक में वित्त, राजस्व एवं व्यय विभाग (एफआरएंडईडी) के सचिव एम.सी.पी. प्रधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के क्षेत्रीय निदेशक थोतंगम जामंग, एसएलबीसी के संयोजक एवं एसबीआई, कोलकाता सर्किल के महाप्रबंधक नंद किशोर सिंह, नाबार्ड के महाप्रबंधक-ओआईसी अजय कुमार सिन्हा, एसबीआई के डीजीएम वीरेंद्र सिंह, एलडीएम के मुख्य प्रबंधक कल्लल भट्टाचार्य, केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि, क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख और हितधारक उपस्थित थे।नंद किशोर सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में सिक्किम में आर्थिक विकास को गति देने में बैंकिंग संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और सभी शाखाओं से राज्य भर में वित्तीय विकास को बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सिक्किम के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का उद्घाटन था। एसीपी में नाबार्ड के राज्य फोकस पेपर 2024-25 के आधार पर कृषि क्षेत्र को आवंटित 477 करोड़ रुपये के साथ कुल 1,374 करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एसएलबीसी के मुख्य प्रबंधक गदाधर रे द्वारा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए एसीपी के तहत बैंकों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सिक्किम के लिए ऋण-जमा (सीडी) अनुपात जैसे प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र ने विशेष रूप से प्राथमिकता वाली वित्तीय पहलों के इर्द-गिर्द सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम-स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और प्राथमिकता वाले क्षेत्र के

आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों सहित कई प्रमुख राष्ट्रीय वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। इसी तरह, उनकी दूसरी प्रस्तुति वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर थी। इसमें बैंक अधिकारियों के साथ गहन चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ एक आकर्षक संवादात्मक सत्र भी देखा गया। अजय कुमार सिन्हा ने कृषि के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में इसकी घटती हिस्सेदारी के बावजूद, यह आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) जैसे वित्तपोषण तंत्रों पर चर्चा की, डेयरी, बागवानी और जैविक खेती जैसे संबद्ध क्षेत्रों में क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता के लिए समर्थन को प्रोत्साहित किया जाता है। थोटनगाम जामंग ने सिक्किम में बैंकिंग पैठ में हुई प्रगति की सराहना की, 2023-24 और 2024-25 की पहली तिमाही के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार,

बैंकों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने क्षेत्र के वित्तीय माहौल की प्रशंसा की तथा भविष्य में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए बैठक में लिए गए निर्णयों का निरंतर अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में, उन्होंने सभी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा आगे की चर्चाओं की अपेक्षा की। बैठक में एक सक्रिय बातचीत सत्र भी हुआ, जिसमें राज्य सरकार के विभागों के प्रमुखों तथा नोडल अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के सक्रिय कार्यान्वयन तथा सक्रिय ग्राहक सेवा के बारे में अपनी राय रखी। जामंग ने राज्य सरकार तथा

सिक्किम के लोगों द्वारा राज्य भर में 27 बैंकों, 197 शाखाओं तथा 241 एटीएम के साथ बैंकरों को दिए गए बेहतरीन माहौल तथा विश्वास की प्रशंसा की तथा कहा कि बैंकरों तथा लाभार्थियों के बीच की खाई को पाटने के लिए उनके लिए एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एम.सी.पी. प्रधान ने अपने संबोधन में वित्तीय स्वास्थ्य तथा पूंजी बाजारों की दक्षता के महत्व पर बल दिया तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में सिक्किम में उच्च ऋण-जमा अनुपात की ओर इशारा किया। उन्होंने बैंकों से वित्तीय साक्षरता और सेवा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, खास तौर पर छोटे-मोटे कर्जदारों के लिए, साथ ही ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, उन्होंने क्षेत्रीय असमानताओं को बेहतर ढंग से दूर करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण-जमा अनुपात के अलग-अलग माप का भी सुझाव दिया।