Sikkim में सरकारी गाड़ियों पर लगी पाबंदियां हटीं, खर्च कटौती जारी

Guwahati गुवाहाटी: सिक्किम सरकार ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों में ढील दी है और अब राज्य के अंदर और अलग-अलग ज़िलों के बीच बिना रोक-टोक के आवाजाही की इजाज़त दे दी है, लेकिन साथ ही सरकारी खर्च को कंट्रोल करने के लिए कई मितव्ययिता उपाय भी जारी रखे हैं।

यह फ़ैसला 15 जून को जारी गृह विभाग के एक नोटिफ़िकेशन के ज़रिए घोषित किया गया। हालांकि सरकारी गाड़ियों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन राज्य प्रशासन ने पहले शुरू किए गए कई वित्तीय अनुशासन उपायों को बनाए रखने का फ़ैसला किया है।

संशोधित गाइडलाइंस के तहत, सरकारी गाड़ियों में ईंधन की खपत में 30 प्रतिशत की कटौती जारी रहेगी। यह उपाय संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और जन-प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों पर लागू होता है, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नौकरशाह शामिल हैं।

सरकार ने नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर लगी रोक को भी बढ़ा दिया है, जिसमें सिर्फ़ पुलिस यूनिट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस को छूट दी गई है।

खर्च कम करने की कोशिशों के तहत, मुख्यमंत्री के काफ़िले में ज़्यादा से ज़्यादा पांच गाड़ियां ही होंगी, जिनमें सुरक्षा एस्कॉर्ट भी शामिल हैं। मितव्ययिता के मौजूदा ढांचे के तहत काफ़िले की गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है।

प्रोटोकॉल से जुड़ी कई प्रथाएं भी स्थगित रहेंगी। गंगटोक ज़िले के बाहर आधिकारिक दौरों के दौरान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को पायलट एस्कॉर्ट गाड़ियां नहीं मिलेंगी। इसी तरह, ज़िला प्रशासन मुख्यमंत्री के आधिकारिक दौरों के दौरान औपचारिक स्वागत या विदाई समारोह आयोजित नहीं करेगा।

नोटिफ़िकेशन में सभी सरकारी दफ़्तरों को नियमित उपस्थिति बहाल करने और सामान्य छह-दिन के वर्किंग शेड्यूल के अनुसार काम करने का निर्देश भी दिया गया है। कर्मचारियों को हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती रहेगी।

प्रशासनिक खर्च कम करने और कार्यक्षमता बेहतर बनाने के लिए, विभागों को प्रोत्साहित किया गया है कि जब भी संभव हो, वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए बैठकें करें। जहां आमने-सामने बैठकें ज़रूरी हों, वहां हर विभाग से आम तौर पर दो प्रतिनिधि ही शामिल होने चाहिए।

राज्य ने आधिकारिक विदेश यात्राओं पर भी पाबंदियां बनाए रखी हैं, और ऐसी यात्राओं की इजाज़त सिर्फ़ असाधारण और अपरिहार्य स्थितियों में ही दी जाएगी।

इस बीच, LPG सिलेंडर वितरण से जुड़े मौजूदा नियम बिना किसी बदलाव के लागू रहेंगे। अतिरिक्त सिलेंडर सिर्फ़ शादी और अंतिम संस्कार जैसे खास मौकों के लिए ही मंज़ूर किए जाएंगे।

गंगटोक में ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के उपाय भी जारी रहेंगे, और अगले आदेश तक निजी और सरकारी दोनों तरह की गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा।

यह ताज़ा फ़ैसला सरकार के उस इरादे को दिखाता है कि वह अपनी चल रही वित्तीय प्रबंधन रणनीति के तहत खर्च कंट्रोल करने के उपायों को बनाए रखते हुए कामकाज से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना चाहती है।