जुलाई में राज्यों द्वारा 69,523 शिकायतों का निवारण, शिकायत निपटान में सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्र में शीर्ष पर

बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जुलाई में विभिन्न राज्यों द्वारा 69,523 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर में सबसे अधिक शिकायतों का निपटारा करने में सिक्किम शीर्ष पर है।

रैंकिंग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जुलाई, 2023 के लिए राज्यों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की अपनी 12वीं मासिक रिपोर्ट में जारी की गई है।

सीपीजीआरएएमएस सार्वजनिक शिकायतों को ऑनलाइन उठाने की अनुमति देता है।

डीएआरपीजी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में रैंक करता है, यानी उत्तर पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शिकायतों की प्राप्ति की संख्या के आधार पर राज्यों के लिए दो अन्य श्रेणियों को विभाजित किया जाता है।

कार्मिक मंत्रालय के बयान के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लक्षद्वीप को पहला स्थान मिला है, उसके बाद अंडमान और निकोबार और लद्दाख हैं।

20,000 से कम शिकायतें प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, इसके बाद झारखंड और राजस्थान हैं। वहीं, 20,000 से अधिक सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में तेलंगाना शीर्ष पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और केरल का स्थान है।

इसमें कहा गया है कि सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की शिकायतों की लंबित संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों में घटकर 1,79,077 हो गई है।

इसमें कहा गया है कि यह रैंकिंग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा और सुव्यवस्थित करने और अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन करने में सहायता करने के भारत सरकार के प्रयास का हिस्सा है।

इसमें कहा गया है कि डीएआरपीजी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित भाषा उपकरण, भाषिनी को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया है।