पहाड़ी इलाकों में नई व्यवस्था की तैयारी, जल्द लागू होगा PPS, बिस्टा ने दी जानकारी

दार्जिलिंग: दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगस्त के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ़्ते में पहाड़ी इलाकों (हिल्स) का दौरा करने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि हिल्स, तराई और डुआर्स के लिए राजनीतिक समाधान दिल्ली के बजाय स्थानीय स्तर पर निकाला जाना चाहिए।

बिस्टा ने मुंगपू में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। वे वहां श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह के साथ सिनकोना निदेशालय की ओर से चलाई जा रही अलग-अलग पहलों का जायज़ा लेने गए थे।

यह दावा करते हुए कि इस इलाके के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान (PPS) पर काम चल रहा है, बिस्टा ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री खुद यहां हिल्स में आएंगे। मुझे लगता है कि हिल्स, तराई और डुआर्स के लिए फ़ैसला दिल्ली के बजाय यहीं उनके द्वारा लिया जाना चाहिए। हम PPS के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यह हमारा अधिकार है और सरकार को यहां के लोगों के लिए इसे लागू करना चाहिए। यह जल्द ही होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए नियुक्त मध्यस्थ बंगाल की मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। हम भी हाल ही में गृह मंत्री से मिले हैं।"

दार्जिलिंग के सांसद ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के अगस्त के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ़्ते के आसपास हिल्स का दौरा करने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने जो गठबंधन बनाया था, वह सिर्फ़ चुनावी मक़सद से नहीं, बल्कि इलाके के लोगों के फ़ायदे के लिए भी था।

बाद में शाम को सिनकोना निदेशालय की प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंत्री, दार्जिलिंग के सांसद और विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बिस्टा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "हमने सिनकोना बागानों के मज़दूरों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं, पीने के पानी की सप्लाई, आवास और पर्चा पट्टा (ज़मीन के अधिकार) में सुधार की ज़रूरत, वेतन और अन्य भत्तों में समय पर संशोधन, महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान न होना, सिनकोना बागानों में विविधता और आधुनिकीकरण की कमी, और खाली पदों पर समय पर नियुक्ति जैसे मुद्दे शामिल हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मंत्री ने श्रम विभाग के प्रधान सचिव और ज़िला मजिस्ट्रेटों को मज़दूरों के कल्याण से जुड़े मुद्दों, जैसे वेतन में संशोधन, DA और उससे जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के लिए उचित निर्देश दिए हैं।" पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा, "हमने कई चीज़ें देखीं, जिनमें से कुछ के बारे में हमने पहले सिर्फ़ सुना था। हमें लगता है कि अगर इसे विकसित किया जा सके, तो यह देश के लिए सोने की खान साबित होगा। जहाँ तक दूसरे मुद्दों, जैसे कि न्यूनतम वेतन लागू करने की बात है, तो इस पर बैठकें करने की ज़रूरत है ताकि कोई समाधान निकाला जा सके।"