अनुच्छेद 371एफ के कुछ खंड ही बचे हैं, बाकी हमारे सुरक्षा कवच खत्म हो गए हैं: चामलिंग

गंगटोक, पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने सिक्किम विधानसभा में दर्ज किया है कि अनुच्छेद 371एफ के तहत लगभग सभी प्रावधानों को अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और संसद द्वारा कमजोर कर दिया गया है, वर्तमान में केवल कुछ खंड प्रासंगिक हैं।

चामलिंग ने सोमवार को कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनुच्छेद 371एफ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सिक्किम की रक्षा करने वाले प्रावधान खत्म हो गए हैं, हमारे प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट और संसद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर और उल्लंघन किया गया है।

एकमात्र विपक्षी विधायक सिक्किम की परिभाषा के विस्तार पर चिंताओं को लेकर आयोजित विशेष एसएलए सत्र के दौरान बोल रहे थे।

चामलिंग ने कहा कि अनुच्छेद 371एफ के तहत केवल कुछ खंड जीवित हैं जबकि अन्य प्रावधानों का सुरक्षा कवच कमोबेश कमजोर या समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा सुरक्षा कवच अब बिना किसी गोला-बारूद के बंदूक की तरह रह गया है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी अधिवासित व्यक्तियों को सिक्किमी के रूप में परिभाषित करता है जबकि अनुच्छेद 371एफ कहता है कि सिक्किम विषय रजिस्टर में नामित व्यक्ति और उनके वंशज सिक्किमी हैं।

इसके साथ, न केवल भारत से बल्कि विदेशी भी सिक्किम में आयकर छूट प्राप्त करने के लिए सिक्किम आ सकते हैं और वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वित्त अधिनियम 2023 के आधार पर आगे के अधिकारों की मांग कर सकते हैं, चामलिंग ने सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से रोकने के लिए कोई दरवाजा नहीं है क्योंकि यह फैसले में अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया था।

चामलिंग ने कहा कि समाधान खोजने के लिए अभी भी समय है। उन्होंने कहा कि हमें सिक्किम की विशिष्ट पहचान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, यह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि सिक्किम का मुद्दा है और हम सभी को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को अपना समर्थन दिया और कहा कि वह अपने अनुभव के आधार पर अपने सुझाव देने के लिए तैयार हैं।

विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए एसडीएफ अध्यक्ष ने एसकेएम सदस्यों के साथ अपने मौखिक विवाद के बाद मार्शलों का उपयोग करके सदन से निकाले जाने के बाद एसकेएम सरकार को "अलोकतांत्रिक" करार दिया।

चामलिंग ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एसकेएम सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, यह कहते हुए कि एक सदस्य के रूप में व्यवस्था का प्रश्न उठाना उनका अधिकार और विशेषाधिकार था।

“आज पीएस गोले मुख्यमंत्री हैं लेकिन ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूं। वह अतीत के मुद्दों के लिए मुझ पर दोष क्यों लगा रहा है? उन्हें यह घोषणा करने के लिए श्वेत पत्र में लाना चाहिए कि एसडीएफ शासन के दौरान कितने लोगों को बाहर से नौकरी दी गई और मैंने कितनी बार अनुच्छेद 371एफ का उल्लंघन किया। वह ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह विपक्ष हैं और मैं मुख्यमंत्री हूं।

चामलिंग ने 'अन्य श्रेणी' के अलगाव पर पारित प्रस्ताव की भी आलोचना करते हुए कहा कि यह आवश्यक नहीं था क्योंकि इस मुद्दे को प्रधान मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक संसदीय और न्यायपालिका का मामला है।