Sikkim के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दूसरे राज्य में आयोजित बैठक

GANGTOK गंगटोक: सिटिज़न एक्शन पार्टी (CAP) सिक्किम ने सिक्किम और GTA, पश्चिम बंगाल के 12 वंचित समुदायों के लिए ST दर्जे की मांग के संबंध में रविवार को सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री पीएस गोले की अध्यक्षता में हुई समन्वय बैठक पर अपनी चिंता व्यक्त की है।"जबकि मुद्दा अपने आप में न्यायसंगत और महत्वपूर्ण है, इस बैठक का स्थान और संरचना - दूसरे राज्य के एक आलीशान होटल में आयोजित की गई, और जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के किसी भी प्रतिनिधित्व के बिना पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों और भाजपा विधायकों ने भाग लिया - इस सभा के पीछे के वास्तविक इरादों के बारे में गंभीर और परेशान करने वाले सवाल उठाता है," CAP सिक्किम ने एक प्रेस बयान में कहा।CAP सिक्किम ने SKM सरकार से जवाब और स्पष्टता की मांग की कि बैठक को किसने अधिकृत किया।

"अगर यह सिक्किम सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो इसे सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में क्यों आयोजित किया गया? दूसरे राज्य में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की मेजबानी करना क्यों आवश्यक था, और इतने भव्य माहौल में क्यों? सीएपी सिक्किम के वरिष्ठ नेता टीआर शर्मा ने कहा, "इसमें छिपे हुए इरादे और पारदर्शिता की कमी दिखती है।" शर्मा ने सिक्किम के मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों की भूमिका के बारे में पूछा और सवाल किया कि अगर यह बैठक किसी अन्य संस्था द्वारा आयोजित की गई थी, तो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों सहित पूरा राज्य नेतृत्व क्यों मौजूद था। "एक बैठक में भाग लेने के लिए राज्य को सामूहिक रूप से छोड़ने का क्या औचित्य हो सकता है जो हमारे समुदायों के मुद्दों को हल करने के एक ईमानदार प्रयास की तुलना में राजनीतिक गठबंधन बनाने की कवायद की तरह अधिक प्रतीत होती है? इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार या जीटीए के किसी भी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति बड़ी शंका पैदा करती है? ऐसी बैठक में दो प्रमुख

हितधारकों को अलग-थलग करने के लिए क्या कारण था?" सीएपी सिक्किम नेता ने सवाल किया। "क्या एसकेएम सरकार सिक्किम-दार्जिलिंग विलय का मार्ग प्रशस्त कर रही है? पश्चिम बंगाल के एक भाजपा सांसद ने पहले ही सदन में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है - एक प्रस्ताव जिसका दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने खुलकर समर्थन किया है - इस बैठक से यह आशंका बढ़ गई है कि एसकेएम सरकार एक ऐसे एजेंडे में शामिल है जो सिक्किम और दार्जिलिंग के विलय की ओर ले जा सकता है। इस तरह की बैठक में मुख्यमंत्री की मौजूदगी इन संदेहों को और बढ़ाती है," शर्मा ने कहा।सीएपी सिक्किम नेता ने कहा: "एक अलग राज्य में इस तरह की चर्चाओं की मेजबानी करना, ऐसे नेताओं के साथ जिन्होंने खुले तौर पर एक नए राज्य के निर्माण का समर्थन किया है, एक स्पष्ट और खतरनाक संकेत भेजता है: सिक्किम की स्वायत्तता और राज्य का दर्जा बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अंदर से, संभवतः हमारी अपनी चुनी हुई सरकार से खतरे में है। हम एसकेएम सरकार से तत्काल जवाब मांगते हैं। ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में यह बैठक क्यों हुई? कौन सा छिपा हुआ एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है?"