Sikkim की सड़कों में व्यापक सुधार करें या अनुशासनात्मक कार्रवाई

GANGTOK गंगटोक: सिक्किम उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि सिक्किम में सड़कों की मरम्मत के काम में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित इंजीनियरों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।“अब समय आ गया है कि यह न्यायालय सिक्किम में सड़कों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में इन सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारी अपने दृष्टिकोण में काफी सुस्त हैं,” मुख्य न्यायाधीश बिश्वनाथ सोमद्दर और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने 29 अक्टूबर को टिप्पणी की।खंडपीठ सिक्किम के राजमार्गों और सड़कों से संबंधित एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और सिक्किम की कुछ सड़कों की सूची बनाई जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सड़कें पंगथांग-समदोंग-तुमिन-माखा-सिंगतम; सिंगतम-पश्चिम पेंडम-रोराथांग-रोंगली; मंगन-द्ज़ोंगू; और मंगन-चुंगथांग और उससे आगे की हैं।अदालत ने कहा कि यह सूची केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता को अगली तारीख पर सिक्किम उच्च न्यायालय को यह बताने का निर्देश दिया गया कि सड़कों के उपरोक्त हिस्सों की मरम्मत और/या रखरखाव शुरू हो गया है या नहीं।“हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि सिक्किम राज्य के भीतर सड़कों की मरम्मत के संबंध में काम की धीमी गति में भारी सुधार नहीं होता है, तो हम संबंधित इंजीनियरों और कर्मचारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाने में संकोच नहीं करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो सिक्किम राज्य के सक्षम प्राधिकारी को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देंगे,” खंडपीठ ने कहा।इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

इस बीच, अदालत के आदेश के अनुसार, पश्चिम बंगाल के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट दायर की गई है, जो रांगपो और सेवोके बाज़ार के बीच एनएच 10 खंड की देखभाल करते हैं। एमिकस क्यूरी ताशी राप्टेन बरफुंगपा को रिपोर्ट का अध्ययन करने और अगली सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।