2024 में यदि सरकार बनी, तो सतर्कता विभाग को हटा दिया जाएगा: पूर्व सीएम चामलिंग
सिक्किम न्यूज़: सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष पवन चामलिंग ने वादा किया है कि 2024 विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर कोई शत्रुता, उत्पीड़न और सतर्कता विभाग नहीं होगा।पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरुवार को गंगटोक के एसडीएफ भवन में एसडीएफ के 31वें संपूर्ण क्रांति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई चुनावी वादे किए“एसडीएफ 2.0 सरकार में, हमारे शब्दकोश में कोई ‘उत्पीड़न’ शब्द नहीं होगा। मैं सतर्कता विभाग को हटा दूंगा क्योंकि हम ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे।' चामलिंग ने कहा, हमारी सरकार बदले की राजनीति का सहारा नहीं लेगी और मानवता के आधार पर चलेगी, शत्रुता के आधार पर नहीं।
उन्होंने 2024 में सत्ता में आने पर सरकार बनने के पहले दिन सभी 'एक परिवार एक नौकरी' कर्मचारियों, तदर्थ, मस्टर रोल और अस्थायी कर्मचारियों की नौकरियों को नियमित करने का भी वादा किया।उन्होंने कहा, ''मैंने 25 साल तक सरकार चलायी है। मैं ओएफओजे, तदर्थ, आशा और आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे मुझ पर विश्वास रखें। हमने एनआरएचएम डॉक्टरों और एसएसए शिक्षकों को नियमित किया था। इसी प्रकार हम सभी कैजुअल कर्मचारियों को नियमित करेंगे। हम इसे अपनी पहली कैबिनेट बैठक में पारित करेंगे।' पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे पता है कि बजट कहां से लाना है, राजस्व कैसे लाना है और सतत विकास कैसे करना है।
एसडीएफ अध्यक्ष ने आगे वादा किया कि सत्ता में आने पर एसडीएफ सरकार सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक छुट्टी 15 दिनों तक बढ़ाएगी। “हम पुलिस, सिक्किम सशस्त्र पुलिस और आईआरबी के लिए अलग-अलग कैडर भी बनाएंगे ताकि पदोन्नति और अन्य मामलों के दौरान अधिकारियों को फायदा हो। हम सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे. राज्य सरकार का श्रमिक वेतन मात्र 9000 रुपये प्रति माह है, जो श्रमिकों के साथ अन्याय है. एक बार जब हम सरकार बनाएंगे, तो हम कर्मचारियों को बकाया राशि के साथ बढ़ा हुआ मासिक वेतन देंगे, ”चामलिंग ने कहा।
सिक्किम में पंचायती राज संस्थान पर, नामची सिंघीथांग विधायक ने कहा, “एसकेएम सरकार द्वारा पंचायतों को ‘शक्तिहीन’ बना दिया गया है। यह एसडीएफ सरकार ही थी जिसने सिक्किम में पंचायत अधिनियम लागू किया और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और ग्रामीण स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकृत शक्तियां दीं। इस सरकार ने पंचायती राज संस्था को लगभग खत्म कर दिया है और उसे शक्तिहीन बना दिया है। पंचायतें तो हैं लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है. हम एसडीएफ के 'सिक्किम बचाओ' अभियान में शामिल होने के लिए पंचायतों का स्वागत करते हैं।'
पूर्व मुख्यमंत्री ने वादा किया कि एसडीएफ सरकार पंचायतों की शक्तियों को बहाल करेगी और सालाना राज्य बजट का 70% आवंटित करेगी। “गांवों में विकास और आर्थिक गतिविधियों के बिना, ग्रामीण लोग समृद्ध नहीं होंगे। हमें अपने गांवों के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी होंगी।''एसडीएफ के 2019 के चुनाव घोषणापत्र पर जहां उसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम और विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का वादा किया था, चामलिंग ने कहा, “अगर लोगों ने 2019 में हमारी पार्टी को सत्ता में वोट दिया होता, तो वे वर्तमान में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आनंद ले रहे होते।
सिक्किम एशिया का पहला यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला राज्य होता जिसमें सरकार हर व्यक्ति को सीधे नकद अनुदान देगी। हमने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था और 2024 में भी यह वादा करना जारी रखेंगे।चामलिंग ने 2019 में एसडीएफ सरकार को बाहर करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और पार्टी के भीतर 'अवसरवादियों' से विश्वासघात का भी अनुभव हुआ है।
