Sikkim -दार्जिलिंग विलय पर जीआरसी के बयान की निंदा की

Sikkim सिक्किम : सिक्किमी नागरिक समाज (एसएनएस) ने सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच विलय का सुझाव देने वाले गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस (जीआरसी) के विवादास्पद बयान की कड़ी निंदा की है। एसएनएस ने इस टिप्पणी को "गैर-जिम्मेदाराना और निराधार" करार देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371एफ के तहत संरक्षित सिक्किम की संवैधानिक और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। एसएनएस ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि 1975 में भारत में विलय के बाद अनुच्छेद 371एफ के माध्यम से सिक्किम की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्थिति की रक्षा की गई थी। एसएनएस ने कहा कि इन प्रावधानों को कमजोर करने का कोई भी प्रयास "सिक्किम विरोधी" है और राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार का अपमान है। गोरखा राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान विभाजनकारी, भड़काऊ है और सिक्किम की ऐतिहासिक और कानूनी वास्तविकताओं की पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित है।

एसएनएस के महासचिव सैमसो सुब्बा ने कहा, “सांस्कृतिक समानताओं के बावजूद दार्जिलिंग और सिक्किम अलग-अलग राजनीतिक इकाई हैं, जिनके ऐतिहासिक रास्ते अलग-अलग हैं।” एसएनएस ने सिक्किम के लोगों से राज्य को अस्थिर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ एकजुट रहने का आग्रह किया और सिक्किम सरकार और केंद्र सरकार दोनों से ऐसे विभाजनकारी एजेंडे को संबोधित करने का आह्वान किया। सिक्किमी नागरिक समाज ने सिक्किम की क्षेत्रीय अखंडता, संवैधानिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि राज्य की पहचान को धूमिल करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। बयान सिक्किम की अनूठी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के इर्द-गिर्द संवेदनशीलता को रेखांकित करता है और इसकी विरासत और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को संरक्षित करने में एकता का आह्वान करता है।