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GJM नेताओं ने मुख्यमंत्री के सामने रखीं प्रमुख मांगें
दार्जिलिंग: गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उनके सामने रखा।
अध्यक्ष बिमल गुरुंग के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल ने दार्जिलिंग और कालिमपोंग की पहाड़ियों में लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक, रोजगार और विकास से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।
पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक के दौरान दार्जिलिंग और कालिमपोंग की पहाड़ियों से जुड़े कई अहम मुद्दों और जनहित के विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
GJM ने कहा, "चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वन, बस्ती और DI फंड क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी। इसके अलावा, उन्होंने 136 स्वयंसेवी शिक्षकों (volunteer teachers) से जुड़ी चिंताओं को उठाया। साथ ही, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) के पिछले कार्यकाल के दौरान विभिन्न विभागों में काम कर चुके पूर्व गोरखालैंड पर्सनल (GLP) सदस्यों को रोजगार देने और शहीद परिवारों की मदद करने की मांग भी रखी।"
बयान में आगे कहा गया, "प्रतिनिधिमंडल ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 'जल जीवन मिशन' और 'अमृत' (AMRUT) योजनाओं में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही, क्षेत्र में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई।"
GJM प्रतिनिधिमंडल ने पहाड़ी निवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और विभिन्न सामाजिक समूहों व समुदायों की जायज मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, और उनसे इन समस्याओं के उचित समाधान के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।
मोर्चा के अनुसार, आज की इस बैठक को पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों को सीधे राज्य सरकार के सामने रखने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा सकता है।
गुरुंग के अलावा, GJM प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के महासचिव रोशन गिरी, दार्जिलिंग के विधायक नोमान राय और मोर्चा नेता टॉपडेन भूटिया भी शामिल थे।
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