केंद्र को जनजातीय दर्जा का वादा याद दिलाने के लिए जीबीजेएम ने दार्जिलिंग में रैली निकाली

गोरखा भारतीय जनजाति महासंघ (जीबीजेएम) ने 11 छूटे हुए गोरखा समुदायों को आदिवासी दर्जा देने की मांग करते हुए आज एक मौन रैली निकाली।

रैली में 11 समुदायों के लोगों ने भाग लिया, जो दार्जिलिंग मोटर स्टैंड से शुरू हुई और चौरास्ता पर समाप्त हुई। जीबीजेएम ने कहा कि रैली भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को उनके चुनावी वादे याद दिलाने के लिए आयोजित की गई थी।

जीबीजेएम अध्यक्ष एम.एस. राय ने कहा, ''हमारी मांग है कि 11 छूटे हुए गोरखा समुदायों को भी आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए. 1950 से पहले, सभी गोरखा समुदाय पहाड़ी जनजाति थे और हमने सरकार से हमारी मांग पूरी करने का अनुरोध किया। भारत के प्रधान मंत्री 2014 और 2019 में इस क्षेत्र में आए और वादा किया कि 11 छूटे हुए समुदायों को आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कलिम्पोंग में भी यही बात दोहराई।

उन्होंने कहा, "बीजेपी सरकार का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है और हम चाहते हैं कि वे हमें इससे पहले आदिवासी का दर्जा दें।"

जीबीजेएम सदस्य अमित थापा मंगर ने कहा, “यह गोरखाओं की लंबे समय से लंबित मांग है। संसद का मानसून सत्र पहले से ही चल रहा है और 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए केंद्र सरकार को इस मामले पर सोचना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था।

“भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बारे में लिखा है और यह रैली केंद्र सरकार को एक चेतावनी है। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मांगें कब पूरी होंगी.'' उन्होंने कहा कि वे इस मांग को लेकर दिल्ली जाने की भी योजना बना रहे हैं.