CAG द्वारा संदिग्ध लोन धोखाधड़ी को उजागर करने के बाद राज्य सरकार SBS अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

GANGTOK गंगटोक: राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्टेट बैंक ऑफ़ सिक्किम (SBS) के उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिन पर बैंक लोन दिलाने से जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने का शक है, जैसा कि CAG की रिपोर्ट में सामने आया है।

कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने मार्च 2023 को खत्म हुए साल की अपनी रिपोर्ट में SBS का ऑडिट करते समय अवैध लेन-देन और गलत कामों के संदिग्ध मामलों का ज़िक्र किया था।

ये संदिग्ध लेन-देन, जो लोन दिलाने से जुड़े थे और जिनसे संभावित कदाचार का पता चलता है, तब सामने आए जब ऑडिट में गंगटोक में SBS हेड ऑफिस के क्रेडिट/लोन सेक्शन में तैनात सभी प्रमुख मैनेजरियल कर्मचारियों (जनरल मैनेजर लेवल तक) और कर्मचारियों (जूनियर AA लेवल तक) के खातों की जांच की गई। अप्रैल 2017 से मार्च 2023 की अवधि के लिए ऑडिट में 21 SBS शाखाओं के अधिकारियों की भी जांच की गई।

यह देखा गया कि 166 लोन लेने वालों के खातों (लोन खाता, बचत खाता, चालू खाता, आदि) से कुल 3.65 करोड़ रुपये की बड़ी रकम बैंक कर्मचारियों के पर्सनल खातों में जमा की गई थी। CAG की रिपोर्ट में SBS के एक पूर्व चेयरमैन और शीर्ष अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

CAG के अनुसार, 64 मामलों (1.29 करोड़ रुपये) में, कर्मचारी के पर्सनल खातों में जमा करने की तारीख सीधे लोन लेने वालों को लोन देने की तारीख से मेल खाती है। इसके अलावा, CAG ने कहा कि इन लेन-देन से जुड़े 29 लोन खाते (17 प्रतिशत) आज की तारीख में NPA बन गए हैं, और कहा कि ऐसे लेन-देन "लोन दिलाने से जुड़ी संदिग्ध धोखाधड़ी वाली गतिविधियों का संकेत देते हैं"।

यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में बताए गए मामले सिर्फ उदाहरण हैं और पूरी जानकारी नहीं देते हैं, और ये सिर्फ 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि को कवर करते हैं।

SBS ने ऑडिट की बात मानते हुए (जनवरी 2024) कहा कि बैंक ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसमें शामिल सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

CAG ने सिफारिश की है कि SBS को लोन लेने वालों से बैंक कर्मचारियों के खातों में अवैध लेन-देन से जुड़ी अनियमितताओं की जांच करनी चाहिए। CAG ने कहा, "एग्जिट मीटिंग में, मुख्य सचिव ने यह भी कहा (जनवरी 2024) कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिसाली कार्रवाई की जाएगी और इसका नतीजा ऑडिट को बताया जाएगा।"

ऑडिट संस्था ने आगे बताया कि SBS ने न तो कोई फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क/पॉलिसी बनाई थी और न ही कोई मज़बूत फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया था।

पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं की कमी

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (SBS) RBI से लाइसेंस न होने के कारण खुद से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ELT) सुविधाएं देने में असमर्थ है। एक वैकल्पिक उपाय के तौर पर, SBS ने अपने ग्राहकों को यह सुविधा देने के लिए YES बैंक के साथ टाई-अप किया है।

इसके अलावा, CAG ने बताया कि SBS अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग सुविधाएं, मोबाइल बैंकिंग सेवाएं, क्रेडिट कार्ड सुविधाएं आदि जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं/फीचर्स नहीं दे सका, जबकि ये सेवाएं आज के बैंकिंग कारोबार का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई हैं।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, SBS की पूरे राज्य में 55 शाखाएँ हैं लेकिन यह सिर्फ़ 14 ATM प्रदान करता है।