SIR 2.0 के दौरान पहाड़ियों में मतदाता सूची से किसी भी गोरखा का नाम गायब हुआ तो आंदोलन किया

Darjeeling दार्जिलिंग: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा सोमवार को पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत की घोषणा के साथ, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) ने धमकी दी है कि अगर गोरखा समुदाय का एक भी नाम मतदाता सूची से छूटा तो वे सड़कों पर उतरेंगे।

ईसीआई ने घोषणा की है कि एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। मसौदा सूची 9 दिसंबर को और अंतिम सूची अगले साल 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।

बीजीपीएम प्रवक्ता केशवराज पोखरेल ने कहा, "एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) जीटीए क्षेत्र में भी लागू होगा क्योंकि यह देश के चुनाव आयोग की एक पहल है। हमने बिहार में एसआईआर को लागू होते देखा है, जहाँ कई महिलाओं और गरीब परिवारों के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। हम पहाड़ी क्षेत्र के एक भी गोरखा को इस अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे।"

“बीजीपीएम एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और जीटीए क्षेत्र में सत्ता में है। बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की हमारी टीम को एसआईआर पहल की हर गतिविधि में शामिल होना चाहिए। मैं पहाड़ी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की अपील करता हूँ ताकि हम गोरखा लोगों के मताधिकार की रक्षा कर सकें। राजनीति तभी हो सकती है जब हमारा समुदाय जीवित रहेगा,” पोखरेल ने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी गोरखा का नाम मतदाता सूची से छूटा तो बीजीपीएम आंदोलन शुरू कर देगी।

पोखरेल ने कहा, “यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों का मुद्दा है। हमारी पहचान का मुद्दा अब अस्तित्व का मुद्दा बन गया है। हम गोरखा पहचान को कभी मिटने नहीं देंगे।”

बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हुई आलोचना के बाद, इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि गणना फॉर्म जमा करने की अवधि में किसी भी सहायक दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी। उसने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रमाण के तौर पर दिए जाने वाले सांकेतिक दस्तावेज़ों की सूची में आधार को भी 12वें दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया है।