सिक्किम में आईएलपी के लिए समिति गठित

गंगटोक, : सिक्किम सरकार ने राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) की प्रयोज्यता की निगरानी के लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है।

सिक्किम सरकार में सेवानिवृत्त सचिव शांता प्रधान को राज्य के मुख्य सचिव वीबी पाठक द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना में समिति अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

प्रधान संयुक्त कार्रवाई परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जो सिक्किम के नेपाली समुदाय और सिक्किम की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियों के खिलाफ एक सार्वजनिक अभियान चला रही है।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार टीएन ढकाल, शिक्षा विभाग के सलाहकार एमपी सुब्बा, सेवानिवृत्त नौकरशाह सरला राय, वाईपी गुरुंग और एसडी त्शेरिंग, सामाजिक कार्यकर्ता पासंग ग्याली शेरपा और गृह सचिव ताशी चो चो सदस्य हैं। स्वास्थ्य सचिव त्शेवांग ग्याछो पैनल में सदस्य सचिव हैं।

अधिसूचना के अनुसार, समिति को ILP के कार्यान्वयन और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इसके प्रभाव का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। समिति को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड का भी दौरा करना है।

समिति को सभी हितधारकों से परामर्श करना और उनकी राय लेना और अधिसूचना के एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

सिक्किम में आईएलपी प्रणाली की मांग नियमित रूप से राजनीतिक दलों और अराजनैतिक संगठनों द्वारा यह दावा करते हुए की गई है कि बढ़ता प्रवाह स्थानीय स्वदेशी समुदायों के लिए जनसांख्यिकीय जोखिम पैदा कर रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक अवलोकन के बाद यहां यह मुद्दा बढ़ गया है कि यहां के सिक्किमी नेपाली समुदाय विदेशी मूल के व्यक्ति हैं।