एवलांच से बचाव को लेकर केंद्र सक्रिय गृह सचिव ने की समीक्षा बैठक

गंगटोक: केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज नई दिल्ली में हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs) और बर्फ के हिमस्खलन (snow avalanches) के खतरों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिवों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ-साथ गृह मंत्रालय (MHA), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में हिमालयी क्षेत्र में GLOF के बढ़ते खतरों की समीक्षा की गई। इसमें शुरुआती चेतावनी (early warning), संवेदनशील ग्लेशियल झीलों और बर्फ से ढके इलाकों की निगरानी, ​​ज़्यादा जोखिम वाली जगहों की पहचान, पानी के बहाव का रास्ता (flow path), समय पर अलर्ट जारी करने, लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र (response mechanisms) को मज़बूत करने पर खास ज़ोर दिया गया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी तैयारियों और जोखिम कम करने की रणनीतियों को पेश किया। इनमें संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की निगरानी, ​​शुरुआती चेतावनी प्रणालियों को मज़बूत करना, अलर्ट को आखिरी छोर तक पहुँचाने में सुधार, बहाव के रास्ते की योजना बनाना, समुदाय की तैयारी और संवेदनशील इलाकों में प्रतिक्रिया संसाधनों की तैनाती जैसे उपाय शामिल थे। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से जोखिमों और तैयारियों के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जोखिम कम करने के उपायों को ज़िला और स्थानीय स्तर पर ठोस कार्रवाई में बदला जाए।

केंद्रीय गृह सचिव ने संवेदनशील ग्लेशियल झीलों और हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों की लगातार और सक्रिय निगरानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, खासकर तब जब जोखिम ज़्यादा हो। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य एजेंसियों, ज़िला प्रशासन और वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की सलाह दी गई, ताकि चेतावनियों पर तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि GLOF और बर्फ के हिमस्खलन की तैयारी सिर्फ़ घटना के बाद की प्रतिक्रिया (response-oriented measures) तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें जोखिम-आधारित योजना, बचाव के उपाय (preventive mitigation) और सामुदायिक स्तर पर तैयारी भी शामिल होनी चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे अपनी तैयारी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें, शुरुआती चेतावनी और लोगों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था में कमियों की पहचान करें और किसी भी बड़ी घटना से पहले ज़रूरी सुधारात्मक उपाय करें। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 2024 में मंज़ूर किए गए GLOF से बचाव की परियोजना (mitigation project) पर काम में तेज़ी लानी चाहिए।