CBSE ने 2026 से कक्षा 10 के लिए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा को मंजूरी दी

New Delhi, (IANS) नई दिल्ली, (आईएएनएस): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप एक ऐतिहासिक निर्णय में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शैक्षणिक वर्ष 2026 से कक्षा 10 के लिए 'दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली' लागू करने की घोषणा की है, जो छात्रों को यदि वे चाहें तो तीन विषयों में अपने अंक बढ़ाने की छूट देगी।

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, सभी छात्रों को फरवरी के मध्य से निर्धारित पहली बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

जो छात्र तीन विषयों में अपने अंक बढ़ाना चाहते हैं, वे मई में आयोजित होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के परिणाम क्रमशः अप्रैल और जून में घोषित किए जाएंगे।

इस कदम का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं की उच्च-दांव प्रकृति को कम करना और छात्रों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई अवसर प्रदान करना है।

इस नए मॉडल के तहत, पहली परीक्षा पास करने वाले छात्र प्रमुख विषयों में सुधार का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि कंपार्टमेंट या आवश्यक रिपीट श्रेणी के छात्र दूसरे सत्र में फिर से उपस्थित हो सकते हैं। विशेष रूप से, आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार, पहली परीक्षा से पहले आयोजित किया जाएगा।

यह नीति शैक्षणिक दबाव और कोचिंग केंद्रों पर निर्भरता को कम करने के लिए बनाई गई है, जिसमें 'बेस्ट-ऑफ-टू' अवसर प्रदान करके निष्पक्ष और समावेशी मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित की गई है।

'खेल के छात्रों, सर्दियों में जाने वाले स्कूलों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों' के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप परीक्षा शेड्यूलिंग में लचीलापन आएगा।

सर्दियों में जाने वाले स्कूलों के लिए, छात्रों को यह चुनने की अनुमति होगी कि वे किस चरण में उपस्थित होना चाहते हैं।

सीबीएसई ने फरवरी में मसौदा मानदंडों की घोषणा की, जिन्हें हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।

विशेष रूप से, जबकि 2026 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए इस नई दो-परीक्षा नीति की पुष्टि की गई है, इसके साथ ही सीबीएसई ने संकेत दिया है कि भविष्य में कक्षा 12 के लिए भी इसी तरह की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

यह साहसिक कदम भारत के स्कूली शिक्षा ढांचे में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है और इससे सीखने और मूल्यांकन के लिए अधिक छात्र-केंद्रित, लचीला दृष्टिकोण लाने की उम्मीद है।