गोरखा समुदाय के अधिकारों को लेकर बिमल गुरुंग का बड़ा बयान, दोहराई पुरानी मांग

दार्जिलिंग: गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) ने बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 को दार्जिलिंग में अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों, तराई और डुआर्स क्षेत्र के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग एक बार फिर दोहराई। उन्होंने उम्मीद जताई कि गोरखा समुदाय की लंबे समय से लंबित राजनीतिक और संवैधानिक मांगों का समाधान निकाला जाएगा। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन दार्जिलिंग के सेंट जोसेफ स्कूल (नॉर्थ पॉइंट) मैदान में किया गया। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और गोरखा समुदाय की मांगों पर चर्चा की गई।

बिमल गुरुंग ने कहा कि गोरखा समुदाय के अधिकारों और क्षेत्र के स्थायी राजनीतिक समाधान का मुद्दा पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई।

कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को आमंत्रित किया गया था। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री समारोह में शामिल नहीं हो सके। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गृह एवं पर्वतीय मामलों के राज्य मंत्री बिशाल लामा उपस्थित रहे। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में जीजेएम महासचिव रोशन गिरि ने तराई और डुआर्स के 396 मौजों को प्रस्तावित नई संवैधानिक स्वायत्त व्यवस्था में शामिल करने की मांग भी उठाई। इससे क्षेत्रीय सीमाओं और राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लंबे समय से गोरखालैंड और क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहा है। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि वह संवैधानिक दायरे में स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग जारी रखेगा।