पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा, कालिम्पोंग के लोगों ने DM कार्यालय में किया प्रदर्शन

दार्जिलिंग: सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने कालिम्पोंग के जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय का घेराव किया। वे नगरपालिका क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से अधिक समय से चल रही पीने के पानी की भारी किल्लत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

'कालिम्पोंग जन कल्याण समिति' (KJKS) नाम के एक गैर-राजनीतिक संगठन द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में एक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया।

प्रदर्शन में शामिल 'इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट' (IGJF) के नेता भेरनोने ब्रिटो लेपचा ने कहा, "यह कालिम्पोंग के लोगों की एक गंभीर समस्या है, जिन्हें 11 दिनों से पीने का पानी नहीं मिला है। दशईं (दशहरा) त्योहार के दौरान भी यहाँ पानी नहीं था। जो लोग पानी खरीद सकते हैं, वे खरीद रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो पानी खरीदने में सक्षम नहीं हैं?"

विरोध प्रदर्शन में शामिल CPIM नेता तारा सुंदास ने कहा, "हम यहाँ किसी पार्टी के नेताओं के रूप में नहीं, बल्कि आम जनता के सदस्य के तौर पर आए हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है।"

इसी तरह की बात रखते हुए, KJKS के सचिव हेम कांता भंडारी ने कहा, "हमें आश्वासन दिया गया है कि समस्या सुलझाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हमें अभी पानी की आपूर्ति चाहिए, क्योंकि लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।"

विरोध प्रदर्शन की शुरुआत डम्बर चौक से एक रैली के साथ हुई, जहाँ लोगों ने पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए।

यह रैली DM कार्यालय पर जाकर खत्म हुई, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जिला मजिस्ट्रेट उनसे बात करें। हालाँकि, DM की जगह कालिम्पोंग के SDO सौम्यो घोष ने लोगों को संबोधित किया। चूँकि SDO अभी कालिम्पोंग नगरपालिका के प्रशासक के रूप में भी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सही व्यक्ति माना गया।

घोष ने कहा, "हमने अलग-अलग इलाकों में चरणों में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है, लेकिन कुछ जगहों पर पानी के दबाव (प्रेशर) की समस्या आ रही है, जिसे हम देख रहे हैं। एक मुख्य समस्या यह भी है कि पानी वितरण के पाइप पुराने हो चुके हैं।" "फिलहाल, कलिम्पोंग नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार ने दो योजनाओं की घोषणा की है। एक योजना को PHE लागू करेगा और दूसरी को MED। सरकार ने दोनों योजनाओं को मंजूरी दे दी है। PHE को अपनी योजना के लिए टेंडर जारी करना है, जिसमें मुख्य रूप से पुराने पाइपों को बदलना शामिल है। जहाँ तक अमृत (AMRUT) जल योजना की बात है, तो MED ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है," घोष ने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि चूंकि SDO कार्यालय इसे लागू करने वाली एजेंसी नहीं है, इसलिए वह केवल संबंधित विभागों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, और वह ऐसा ही कर रहा है।