बढ़ती हिंसा के बीच सिक्किम में विपक्षी दलों ने चार प्रस्ताव पारित किए, राष्ट्रपति शासन की मांग

सिक्किम : सिक्किम में विपक्षी दलों की आज बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से चार प्रस्ताव पारित किये गये। यह कदम राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के बीच उठाया गया है।

पार्टियां इस बात पर सहमत हुईं कि पिछले पांच वर्षों में लगातार हिंसा के कारण सिक्किम में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों में भय और खतरे की स्थिति है।

इसके अलावा विपक्षी दलों ने 11 मार्च को शांति रैली आयोजित करने का भी फैसला किया है.

उन्होंने सिक्किम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केएन राय पर हमले की निंदा की और राज्य सरकार से हिंसा की जांच करने और दोषियों पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया। पार्टियों का मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शांति और सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए।

उन्होंने सिक्किम राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के विस्तार का सुझाव दिया।

हालाँकि सभी दलों ने राष्ट्रपति शासन का अनुरोध किया है, लेकिन भाजपा प्रतिनिधियों ने इस खंड से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे इसे समीक्षा के लिए अपने उच्च प्राधिकारी के पास भेजेंगे।

प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए विपक्ष इस पर सहमत हुआ:

> उपस्थित सभी दल इस बात से सहमत हैं कि सिक्किम में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और सिक्किम के लोग भय और खतरे की स्थिति में जी रहे हैं। इसका कारण पिछले पांच वर्षों में लगातार जारी हिंसा है। पिछले कुछ सालों में सिक्किम में ऐसी कई राजनीतिक हिंसक घटनाएं हुई हैं.

> उपरोक्त को देखते हुए, पार्टियों ने वरिष्ठ नागरिक और सिक्किम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केएन राय पर जघन्य हमले की निंदा की। पार्टियों ने यह भी अपना विचार दोहराया कि राज्य सरकार को इस हिंसा की तह तक जाना चाहिए और कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार दोषियों पर मामला दर्ज करना चाहिए।

> सभी दलों का मानना है कि शांति और सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। एक तरीका यह है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को सिक्किम राज्य तक बढ़ाया जाए।

> सभी पार्टियों ने खुद ही राष्ट्रपति शासन की मांग की है.

>भाजपा प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि खंड 3 जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है वह उनके विचारों से मेल नहीं खाता है। इसे उनके उच्च अधिकारी को भेजा जा रहा है।