सिक्किम नाथुला और नॉर्थ सिक्किम की यात्रा के लिए AI-बेस्ड सिंगल-विंडो परमिट सिस्टम शुरू

Sikkim सिक्किम: सिक्किम सरकार पर्यटन प्रशासन को आधुनिक बनाने और पर्यटकों के प्रबंधन को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत, नाथुला दर्रा और उत्तरी सिक्किम जैसी प्रतिबंधित और संरक्षित पर्यटन जगहों के लिए ट्रैवल पास जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए AI-आधारित सिंगल-विंडो ऑनलाइन परमिट सिस्टम शुरू करने जा रही है।

प्रस्तावित डिजिटल प्लेटफॉर्म को पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा 'सिक्किम इंस्पायर्स' पहल के तहत पर्यटन भवन में आयोजित हितधारकों की बैठक में पेश किया गया। इस चर्चा में संबंधित विभागों, पर्यटन संगठनों और ड्राइवर संघों के प्रतिनिधियों को नए सिस्टम को लागू करने और हितधारकों की राय जानने के लिए बुलाया गया था।

बैठक की अध्यक्षता पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री टी.टी. भूटिया ने की। इसमें विधायक और सलाहकार सुदेश कुमार सुब्बा, सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष लु केंद्र रसाइली, कमिश्नर-सह-सचिव राज कुमार यादव, IG चेकपोस्ट हरि छेत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक को संबोधित करते हुए भूटिया ने कहा कि AI-आधारित प्लेटफॉर्म को परमिट जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और साथ ही रेगुलेटरी निगरानी को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल को प्रतिबंधित IP एक्सेस का उपयोग करके सिक्किम के भीतर जियो-फेंस किया गया है, जिससे केवल सिक्किम में रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियां ​​ही ट्रैवल परमिट बना सकती हैं और राज्य के बाहर से अनधिकृत परमिट बनाने से रोका जा सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम में लचीले वाहन आवंटन की सुविधा है, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर मौजूदा मौसम और इलाके की स्थितियों के आधार पर उपयुक्त वाहन तैनात कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड नोटिफिकेशन सिस्टम के तहत पर्यटकों को परमिट क्लियरेंस जारी होने से पहले स्थानीय ऑपरेटरों को भुगतान पूरा करना होगा।

विभाग ने यात्रा मार्गों पर कई तरह के शुल्क को खत्म करने के लिए स्थानीय समितियों के साथ मिलकर संरक्षण और कचरा संग्रहण शुल्क को भी स्टैंडर्डाइज़ किया है। नाथुला दर्रे पर बुनियादी ढांचे में भी सुधार किए गए हैं, जिसमें पर्यटकों की आवाजाही को बेहतर बनाने और भीड़ को कम करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विस्तार, नई सीढ़ियां और एस्केलेटर शामिल हैं।

बैठक के दौरान, कमिश्नर-सह-सचिव राज कुमार यादव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें परमिट की श्रेणियां, पात्रता नियम, यूज़र एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं और एप्लिकेशन ट्रैकिंग फीचर्स की रूपरेखा बताई गई। उन्होंने परमिट की मंजूरी, जारी करने की प्रक्रिया, सिस्टम सिंक्रोनाइज़ेशन, वाहन आगमन प्रबंधन, चेक-पोस्ट प्रोसेसिंग और निकास सत्यापन के लिए वर्कफ़्लो के बारे में भी बताया।

प्रेजेंटेशन में नाथुला, बाबा मंदिर, डोकलाम, लाचुंग, लाचेन, युमथांग और गुरुडोंगमार जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए संशोधित दर चार्ट के साथ-साथ सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से अपडेटेड रेगुलेटरी गाइडलाइंस और निगरानी तंत्र भी शामिल थे। पर्यटन और नागरिक उड्डयन सचिव होंडाला ग्याल्त्सेन ने कहा कि यह पहल पर्यटन से जुड़े लोगों की लंबे समय से चली आ रही उस मांग के जवाब में शुरू की गई है, जिसमें कई दफ्तरों से परमिट लेने की मौजूदा व्यवस्था को बदलने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की अध्यक्षता में हुई विभागीय समन्वय बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंज़ूरी मिली थी।

ट्रैवल एजेंसियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान इस पहल का स्वागत किया और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव दिए। बैठक का समापन संयुक्त निदेशक (परमिट सेल) सोनम रिंचेन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।