शिव सेना मेरे दादा ने दी थी

अपने विदर्भ दौरे के दूसरे दिन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के लिए पद चाहते थे, जैसा कि उन्होंने अपने पिता बालासाहेब ठाकरे से वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी को भी शिवसेना नाम देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह नाम उद्धव के दादा केशव ठाकरे ने दिया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव चिह्न पर फैसला कर सकता है, लेकिन नाम पर नहीं।

भाजपा पर वार

उद्धव का दौरा महाराष्ट्र में तीव्र राजनीतिक संकट के बीच हो रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और अजित पवार के बीच विभाजित हो गई है और अजित पवार खेमा सरकार में शामिल हो गया है। पिछले साल एकनाथ शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने और शिवसेना के विभाजन के बाद यह किसी पार्टी का दूसरा विभाजन है। भाजपा के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए, उद्धव ने सोमवार को कहा कि पार्टियों का टूटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वे चोरी हो रही हैं। उन्होंने साथ तौर पर कहा कि शिवसेना नाम मेरे दादा ने दिया था। आयोग नाम कैसे बदल सकता है? मैं किसी को पार्टी का नाम हथियाने नहीं दूंगा। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नीत केंद्र सरकार का मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एकजुट होने के प्रयासों संबंधी सवाल पर ठाकरे ने कहा, ‘‘मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, लेकिन हम सभी देशभक्त हैं और हम लोकतंत्र के लिए ऐसा कर रहे हैं।’’

31 जुलाई को सुनवाई

निर्वाचन आयोग ने इस साल फरवरी में ‘शिवसेना’ नाम और उसका पार्टी चिह्न ‘धनुष एवं बाण’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को आवंटित किया था। आयोग ने ठाकरे गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और ‘मशाल’ चुनाव चिह्न को बनाए रखने की अनुमति दी, जो उसे राज्य में विधानसभा उपचुनावों के समाप्त होने तक एक अंतरिम आदेश में दिया गया था। शिंदे ने पिछले साल जुलाई में ठाकरे के खिलाफ बगावत कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन किया था और सरकार का गठन किया था। खबर यह भी है कि उच्चतम न्यायालय ने ‘शिवसेना’ नाम और पार्टी का चिह्न ‘धनुष और बाण’ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जताई।