सेवा विवाद: भाजपा ने कहा- दिल्ली की गरिमा बनाए रखने के लिए केंद्र का अध्यादेश जरूरी

भाजपा ने शनिवार को दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और नियुक्तियों पर केंद्र के अध्यादेश का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार सेवाओं के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आड़ में अधिकारियों को 'धमकी' दे रही है और अपनी शक्तियों का 'दुरुपयोग' कर रही है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली की गरिमा बनाए रखने और लोगों के हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश आवश्यक था।

केंद्र ने दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया।

यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर निर्वाचित सरकार को सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद आया है।

सचदेवा ने कहा, "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहां जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव पूरे देश और दुनिया पर पड़ता है।" दिल्ली की गरिमा बनाए रखने के लिए अध्यादेश जरूरी था।

उन्होंने सवाल किया, "क्या आप (दिल्ली सरकार) गुंडागर्दी और अधिकारियों को डराने-धमकाने का सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग करेंगे?"

भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी।

सचदेवा ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद केजरीवाल सरकार ने सतर्कता विभाग से उसके 'घोटालों और भ्रष्टाचार' की जांच से जुड़ी फाइलों को 'छीनना' शुरू कर दिया.

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सचिवालय में सतर्कता अधिकारी के कमरे का ताला टूटा हुआ था और आबकारी "घोटाले", मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण और फीडबैक यूनिट जांच से संबंधित फाइलों की फोटोकॉपी की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे, साथ ही मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे।

"तत्समय लागू किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पास सरकार के मामलों में कार्यरत दानिक्स के सभी समूह 'ए' अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लेकिन किसी भी विषय के संबंध में सेवा करने वाले अधिकारी नहीं," अध्यादेश पढ़ता है।

इससे पहले दिन में आप ने अध्यादेश को 'असंवैधानिक' करार दिया और कहा कि यह सेवा मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने का कदम है।