सेवा विवाद: केंद्र के 'काले अध्यादेश' के खिलाफ 11 जून को 'महा रैली' करेगी आप

आप ने सोमवार को कहा कि वह 11 जून को केंद्र के "काले अध्यादेश" के खिलाफ एक 'महा रैली' आयोजित करेगी, जो प्रभावी रूप से उपराज्यपाल को प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण देता है, केजरीवाल सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकारते हुए।

आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह अध्यादेश दिखाता है कि केंद्र देश पर इस तरह के 'तानाशाही फैसले' थोपेगा.

उन्होंने लोगों से रामलीला मैदान में रैली में शामिल होने की भी अपील की।

उन्होंने कहा, ''इस काले अध्यादेश ने साफ कर दिया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस तरह के तानाशाही फैसले देश पर थोपेगी. इसलिए आप ने दिल्ली की जनता के साथ मिलकर इसके खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है.''

उन्होंने कहा, "11 जून को दिल्ली के लोग इस अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में एक 'महा रैली' के लिए इकट्ठा होंगे।"

केंद्र ने आईएएस और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए 19 मई को अध्यादेश जारी किया था।

यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के एक सप्ताह बाद आया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को बिहार के अपने समकक्ष नीतीश कुमार से यहां मुलाकात की और भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया।

केजरीवाल ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे कि हालिया केंद्रीय अध्यादेश को बदलने के लिए लाया गया कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो।