भर्ती में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग श्रेणी, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें

एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाया है क्योंकि इसने उनकी भर्ती के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है।

अब तक, सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल दो श्रेणियां - पुरुष और महिला - थीं।

अधिकारी ने बताया, ''राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) नियम-2021 के तहत शुक्रवार को आदेश जारी कर नौकरियों में सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग श्रेणी बनाई है.''

इसके साथ ही अब सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के साथ 'ट्रांसजेंडर' का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

इससे पहले पिछले साल पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया था।

पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (एमएटी) की मुंबई बेंच ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) का एक पद आरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

ट्रांसजेंडरों के लिए सरकार में आरक्षण की मांग भी की जा रही है.

भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जोयिता मंडल ने पहले पत्रकारों से कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना बहुत जरूरी है।

मंडल ने कहा कि पुलिस बल और रेलवे जैसे क्षेत्रों में ट्रांसजेंडरों के प्रवेश से उनके प्रति समाज का नजरिया बदलेगा और जीवन में उनकी उन्नति में मदद मिलेगी।

जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।

CREDIT NEWS: telegraphindia