SC ने औद्योगिक न्यायाधिकरणों में रिक्तियों का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों (सीजीआईटी-सह-एलसी) में रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने श्रम कानून संघ (एलएलए) की याचिका पर ध्यान दिया कि 22 न्यायाधिकरणों में से नौ में पीठासीन अधिकारी नहीं हैं और 2023 में तीन और न्यायाधिकरणों में रिक्तियां निकलने की संभावना है। .

एसोसिएशन के वकील ने कहा कि एक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों में से एक बुधवार को पद छोड़ने वाले हैं।

पीठ ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए कहा, ''आप हमारे पास इतनी देर से क्यों आये. अधिकारी 5 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। (याचिका) सोमवार को सूचीबद्ध करें। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह को (याचिका की प्रति) सौंपें। हम किसी न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ाने का एकतरफा आदेश पारित नहीं कर सकते।'' सीजेआई ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर, उन्होंने शायद ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को नामित किया है।

देश में 22 सीजीआईटी-सह-एलसी हैं और इन्हें केंद्रीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना औद्योगिक विवादों के त्वरित और समय पर निपटान के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है, ताकि किसी भी व्यापक औद्योगिक अशांति के कारण औद्योगिक विकास प्रभावित न हो।

वेबसाइट के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से आईडी अधिनियम, 1947 और ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 में संशोधन के बाद, इन सीजीआईटी को अब कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम से उत्पन्न होने वाली अपीलों पर फैसला करना भी अनिवार्य है।