सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का ईडी निदेशक का कार्यकाल विस्तार अवैध है

नई दिल्ली: केंद्र की एनडीए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताते हुए मोदी सरकार की आलोचना की है। इस हद तक, न्यायमूर्ति बीआर गौरव, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने इसी महीने की 31 तारीख को संजय कुमार मिश्रा को ईडी निदेशक पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया था. इस बीच, ईडी ने केंद्र को नए निदेशक की नियुक्ति पूरी करने की सलाह दी है. इस महीने की 31 तारीख को संजय मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी हो गया था. अन्यथा केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संजय मिश्रा इस साल 18 नवंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहते.सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक के कार्यकाल विस्तार को अवैध बताते हुए मोदी सरकार की आलोचना की है। इस हद तक, न्यायमूर्ति बीआर गौरव, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने इसी महीने की 31 तारीख को संजय कुमार मिश्रा को ईडी निदेशक पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया था. इस बीच, ईडी ने केंद्र को नए निदेशक की नियुक्ति पूरी करने की सलाह दी है. इस महीने की 31 तारीख को संजय मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी हो गया था. अन्यथा केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संजय मिश्रा इस साल 18 नवंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहते.