SC ने 'राष्ट्रीय हित' में ED प्रमुख को 15 सितंबर तक कार्यकाल जारी रखने की अनुमति दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को वर्तमान ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमत हो गया, जो हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 31 जुलाई को पद छोड़ने वाले थे।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और संजय करोल की विशेष पीठ ने अपने आदेश में कहा, “सामान्य परिस्थितियों में हमने इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं किया होगा… व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर, 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं।”

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी और मिश्रा 15/16 सितंबर, 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कहा कि ईडी में नेतृत्व में कोई भी बदलाव मौजूदा एफएटीएफ समीक्षा के मद्देनजर भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है।

“परिस्थितियाँ असामान्य हैं। 3 नवंबर से FATF भारत का दौरा करेगा. यह पिछले 5 वर्षों की सहकर्मी समीक्षा है। यह कोई वार्षिक अभ्यास नहीं है. निरंतरता से देश को मदद मिलेगी, ”उन्होंने कहा।

मेहता द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 27 जुलाई को केंद्र के आवेदन पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की।

11 जुलाई को दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में शीर्ष अदालत के फैसले के जनादेश का उल्लंघन करने के लिए ईडी प्रमुख मिश्रा के विस्तार को "अवैध" करार दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने एफएटीएफ समीक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।