SC ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 17 वीं शताब्दी की संरचना पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह अभ्यास "अतीत के घावों को फिर से हरा देगा"। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण के दौरान किसी भी आक्रामक कृत्य का सहारा नहीं लेने को कहा। पीठ ने एएसआई और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया कि सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और न ही संरचना को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। पीठ ने कहा, "एएसआई की ओर से, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल कर रहे हैं, यह स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में, पूरा सर्वेक्षण स्थल पर कोई खुदाई किए बिना और संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरा किया जाएगा।" पीठ ने कहा, "सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता) के आदेश 26 नियम 10ए के तहत पारित विद्वान ट्रायल जज के आदेश को इस स्तर पर प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार के बिना नहीं कहा जा सकता है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का साक्ष्य मूल्य मुकदमे में परीक्षण के लिए खुला है और जिरह सहित आपत्तियों के लिए खुला है। नतीजतन, एएसआई की रिपोर्ट अपने आप में विवादग्रस्त मामलों का निर्धारण नहीं करती। इसमें कहा गया, "अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्तों की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं हो सकते।" शीर्ष अदालत की पीठ ने सर्वेक्षण को "गैर-आक्रामक" प्रक्रियाओं के माध्यम से करने का आदेश दिया। इसमें कहा गया है कि एएसआई की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट को भेजी जाएगी और उस पर फैसला जिला न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान, मुस्लिम निकाय अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण का इरादा इतिहास में जाना है और यह "अतीत के घावों को फिर से हरा देगा"। मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की कवायद "इतिहास में खोदना", पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करना और अतिक्रमण करना है। भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता. पीठ ने कहा, ''आप एक ही आधार पर हर अंतरिम आदेश का विरोध नहीं कर सकते और आपकी आपत्तियों पर सुनवाई के दौरान फैसला किया जाएगा।''