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नई दिल्ली : जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की कई परियोजनाएं धन की कमी के कारण अधर में लटकी हुई हैं और अधिकारी विभाग को पैसा देने में बाधा डाल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के साथ धन की कमी पर चर्चा के दौरान, मंत्री ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर इस मुद्दे के बारे में जानने और इसके बारे में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। उनके भाषण के बाद, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने डीजेबी के फंड की कमी का मामला याचिका समिति के पास भेज दिया और समिति को एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। डीजेबी परियोजनाओं को लेकर आप और भाजपा विधायकों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया। जहां आप विधायकों ने कहा कि अधिकारी धन जारी नहीं कर रहे हैं जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाएं बाधित हो रही हैं, वहीं भाजपा विधायकों ने कहा कि आप सरकार को "अपनी अक्षमताओं" के लिए दूसरों को दोष देने की आदत हो गई है। चर्चा का जवाब देते हुए, भारद्वाज ने कहा, "कोरोनावायरस के दौरान महामारी, मीटर रीडर नहीं गए और बिल नहीं बने। कुछ मामलों में, जहां बिल बनाए गए, उनका भुगतान नहीं किया गया। लेकिन इस बार, डीजेबी काम कर रहा था और वेतन का भुगतान किया जा रहा था। आवर्ती खर्चों का भुगतान पूंजीगत धन का उपयोग करके किया गया था। यह राशि 1,500 करोड़ रुपये थी।" मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग के एक अधिकारी ने सवाल किया कि 1,500 करोड़ रुपये कहां खर्च किए गए। "उन्होंने हमसे सवाल किया कि हम राजस्व पर पूंजीगत धन कैसे खर्च कर सकते हैं। हमने उनसे 2,000 करोड़ रुपये का अनुरोध किया लेकिन वे फाइलें वापस भेजते रहे। उन्होंने कहा कि वे 500 करोड़ रुपये देंगे क्योंकि आपके खाते में 1,500 करोड़ रुपये पहले से ही हैं।'' भारद्वाज ने विधानसभा को बताया कि पिछले छह महीनों में कोई नई परियोजना शुरू नहीं हुई है क्योंकि उनके पास धन नहीं है।
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Triveni
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