
गांवों : गांवों के लोग भी अब ऑनलाइन विशेषज्ञ डाक्टरों से चिकित्सीय सलाह ले सकेंगे। ऑनलाइन पैसे का आदान-प्रदान कर सकेंगे। ग्रामीण विद्यार्थी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकेंगे और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की अपने घर बैठे इंटरनेट के जरिये तैयारी कर सकेंगे। इससे न सिर्फ उनका पैसा बचेगा बल्कि समय भी बर्बाद होने से भी बचेगा और ये सब संभव होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से। अभी जहां यह सुविधा उपलब्ध है वहां ब्राडबैंड कनेक्शन ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6.40 लाख गांवों में ब्राडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फिलहाल 1.94 लाख गांवों में भारत नेट कार्यक्रम के तहत ब्राडबैंड इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। बाकी के बचे हुए गांवों में अगले दो से ढाई साल में यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।ऑनलाइन पैसे का आदान-प्रदान कर सकेंगे। ग्रामीण विद्यार्थी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकेंगे और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की अपने घर बैठे इंटरनेट के जरिये तैयारी कर सकेंगे। इससे न सिर्फ उनका पैसा बचेगा बल्कि समय भी बर्बाद होने से भी बचेगा और ये सब संभव होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से। अभी जहां यह सुविधा उपलब्ध है वहां ब्राडबैंड कनेक्शन ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6.40 लाख गांवों में ब्राडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फिलहाल 1.94 लाख गांवों में भारत नेट कार्यक्रम के तहत ब्राडबैंड इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। बाकी के बचे हुए गांवों में अगले दो से ढाई साल में यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।ऑनलाइन पैसे का आदान-प्रदान कर सकेंगे। ग्रामीण विद्यार्थी ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकेंगे और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की अपने घर बैठे इंटरनेट के जरिये तैयारी कर सकेंगे। इससे न सिर्फ उनका पैसा बचेगा बल्कि समय भी बर्बाद होने से भी बचेगा और ये सब संभव होगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन से। अभी जहां यह सुविधा उपलब्ध है वहां ब्राडबैंड कनेक्शन ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाना शुरू कर दिया है। भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6.40 लाख गांवों में ब्राडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। फिलहाल 1.94 लाख गांवों में भारत नेट कार्यक्रम के तहत ब्राडबैंड इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। बाकी के बचे हुए गांवों में अगले दो से ढाई साल में यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।