अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ रुपये का बोझ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कथित रूप से अपने आधिकारिक आवास को लगभग 45 करोड़ रुपये में पुनर्निर्मित करने के लिए अपव्यय का आरोप लगाया गया है।

भाजपा ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के कथित दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि 2020 और 2021 में महामारी के चरम के दौरान नवीनीकरण किया गया था।

पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कहा, "यह महाराजा की कहानी है, जो 'मैं कुछ नहीं लूंगा' से बदलकर 'मैं सब कुछ लूंगा' हो गया है।"

2013 के चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक हलफनामा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वह चुने जाते हैं तो बंगला नहीं लेंगे। वह 2015 में फिर से चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री को आवंटित दो मंजिला बंगले में चले गए। नवीनीकरण ने एक मंजिल जोड़ दी।

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि घर 80 साल पुराना है और इसके जीर्णोद्धार की सख्त जरूरत है।

“एक नहीं, बल्कि तीन गंभीर घटनाएं (छतें गिरने की) उस घर में हुई थीं…। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सुझाव दिया कि पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाया जाना चाहिए। नए घर का पुनर्निर्माण 30 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था, ”सिंह ने कहा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने घर की मरम्मत पर केवल 15 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगामी आवास की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और मौजूदा घर की मरम्मत पर 90 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।