ओबीसी के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है।

ओबीसी के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी इसके अध्यक्ष हैं।

सामाजिक न्याय मंत्रालय ने बयान में कहा कि 13 विस्तारों के बाद, आयोग ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।

इसे किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों में सुधार की सिफारिश करने, ओबीसी के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानदंड, मानदंडों और मापदंडों पर काम करने का काम भी सौंपा गया था। , ऐसे ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए।