राजस्व विभाग युद्ध स्तर पर भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करेगा

बेंगलुरु में राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा द्वारा की गई घोषणा में कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों पर प्रकाश डाला गया है:

बागैर हुकुम भूमि का नियमितीकरण: सरकार को राज्य में बागैर हुकुम भूमि के नियमितीकरण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन (9,29,512 या 9.30 लाख) प्राप्त हुए हैं। यह भूमि-संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और भूमि जोत की कुछ श्रेणियों को वैध बनाने की पर्याप्त आवश्यकता को इंगित करता है।

खेती के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण: राज्य सरकार खेती के सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे कृषि डेटा के प्रबंधन में पहुंच और दक्षता में वृद्धि होगी।

प्रक्रियाओं और बायोमेट्रिक उपस्थिति का डिजिटलीकरण: सरकार प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करेगी और सभी बागैर हुकुम समिति के सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करेगी। इस कदम से समिति के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही संभावित रूप से बढ़ सकती है।

ई-जामा-बंदी मोबाइल एप्लिकेशन का परिचय: सरकार का इरादा ई-जामा-बंदी नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करने का है। इस ऐप का उद्देश्य प्रत्येक गांव में मीटर स्तर पर भूमि की उपलब्धता की निगरानी करना है। यह भूमि के उपयोग, स्वामित्व और उपलब्धता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे बेहतर भूमि प्रबंधन और योजना बनाने में सुविधा होगी।

ये पहल सामूहिक रूप से कर्नाटक के नागरिकों के लिए पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भूमि रिकॉर्ड के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है।

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