कर्मचारियों के रिटायरमेंट से मोदी सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है. इसमें कहा गया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र ने लोकसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित जवाब दिया है कि विभिन्न सेवा नियमों के तहत पिछले तीन वर्षों में 122 कर्मचारियों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली है। केंद्रीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है. इसमें कहा गया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र ने लोकसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित जवाब दिया है कि विभिन्न सेवा नियमों के तहत पिछले तीन वर्षों में 122 कर्मचारियों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली है। केंद्रीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है. इसमें कहा गया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र ने लोकसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित जवाब दिया है कि विभिन्न सेवा नियमों के तहत पिछले तीन वर्षों में 122 कर्मचारियों ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ली है। केंद्रीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'