हस्ताक्षर जालसाजी मामले में राज्यसभा ने राघव चड्ढा को निलंबित

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा को शुक्रवार को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया. यह निलंबन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उनके खिलाफ मामले पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती। पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा के कार्यों को अनैतिक बताते हुए निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। चड्ढा पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए गोयल ने कहा कि चड्ढा का व्यवहार अप्रत्याशित और एक सांसद के लिए अशोभनीय था। गोयल ने कहा कि राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि उनके सहयोगी संजय सिंह को सवाल पूछने के कारण निलंबित कर दिया गया था. जबकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि संजय सिंह को अभद्र व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है. पीयूष गोयल ने कहा कि राघव चड्ढा बाद में सदन से बाहर चले गए और कहा कि उन्होंने कुछ भी अवैध नहीं किया है, और वह स्थिति के बारे में ट्वीट भी करते रहे। विशेषाधिकार हनन की रिपोर्ट मिलने तक राघव चड्ढा का निलंबन प्रभावी रहेगा. गोयल ने यह भी कहा कि संजय सिंह की हरकतें बेहद निंदनीय हैं। निलंबन के बाद भी वह सदन में बैठे रहे. नतीजा यह हुआ कि सदन का सत्र भी स्थगित करना पड़ा. यह कुर्सी का अपमान है. संजय सिंह अब तक 56 बार वेल में आ चुके हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वह सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहते हैं। संजय सिंह तब तक निलंबित रहेंगे जब तक राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति अपना निष्कर्ष जारी नहीं कर देती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान चड्ढा पर एक चयन समिति के गठन का प्रस्ताव रखने का आरोप है। चार सांसदों के नाम हैं, सस्मित पात्रा, एस. फांगनोन कोन्याक, एम. थंबीदुरई, और नरहरि अमीन को उनकी सहमति के बिना इस समिति में शामिल किया गया था। राज्यसभा बुलेटिन के अनुसार, सभापति को उच्च सदन के सदस्यों सस्मित पात्रा, एस फांगनोन कोन्याक, एम थंबीदुरई और नरहरि अमीन से आपत्तियां मिली हैं। इन सभी ने चड्ढा पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विशेषाधिकार का और, अपनी शिकायत में, कहा है कि प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन करते हुए, 7 अगस्त के एक प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनके नाम शामिल किए गए थे। दूसरी ओर, राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समिति का नाम एक सांसद द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है, उसके हस्ताक्षर या लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।