राज्य
राज्यसभा स्थगित: विपक्ष नियम 267 के तहत मणिपुर में बहस पर अड़ा
दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है।
नई दिल्ली: सरकार सोमवार को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत हो गई, लेकिन विपक्ष ने सदन के नियम 267 के तहत ही बहस पर जोर दिया, जिससे सभापति को दोपहर के भोजन से पहले की अवधि के दौरान कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। .
राज्यसभा नियम पुस्तिका का नियम 267 किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए किसी भी मुद्दे पर बहस करने के लिए दिन के कामकाज को निलंबित करने की अनुमति देता है।
कागजात रखे जाने के बाद, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत 65 नोटिस मिले और पूछा कि क्या उन्हें उन सभी को पढ़ना चाहिए।
अचानक केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल अपनी सीट से उठे और कहा, “सर, वे संसदीय प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे सभी सदस्यों को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।' यह स्पष्ट रूप से उनकी मानसिकता को दर्शाता है।” यह कहते हुए कि सरकार दोपहर दो बजे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, गोयल ने कहा कि केंद्र सर्वदलीय बैठक में चर्चा के लिए सहमत हुआ था और बहस मानसून सत्र के पहले दिन ही हो सकती थी लेकिन विपक्ष नौ दिन बर्बाद किये और जोड़ दिया कि पूरा देश देख रहा है।
“मुझे कोई मतलब नहीं दिखता और आश्चर्य है कि वे क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे बहस से भाग रहे हैं? ऐसा क्या है जो वे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ...इनको कोई ना कोई तकलीफ है, मणिपुर की सच्चाई सामने नहीं आ रही है (उन्हें कुछ समस्या है और वे नहीं चाहते कि मणिपुर के बारे में तथ्य सामने आएं),” उन्होंने कहा।
गोयल ने कहा कि विपक्ष को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चर्चा शुरू करनी चाहिए।
“हम चाहते हैं कि चर्चा नियम 176 (राज्यसभा नियम पुस्तिका के) के तहत शुरू होनी चाहिए। चीजें स्पष्ट हो जाएंगी,'' उन्होंने कहा।
गोयल ने सभापति को यह भी सुझाव दिया कि नियम 267 के तहत नोटिस देने वाले सांसदों के नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह हर दिन आसन को परेशान करने की विपक्ष की "रणनीति" है।
विपक्ष के शोर-शराबे के बीच सभापति ने कहा कि सदन के नेता ने संकेत दिया है कि सरकार दोपहर दो बजे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और यही उनके फैसले के लिए आगे का रास्ता है।
“सदन के जिस कार्य को सूचीबद्ध किया गया है उसका निलंबन दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए। नियम 267 आखिरी बार पांच साल पहले 2018 में लागू किया गया था, ”उन्होंने कहा।
जब आसन ने विपक्ष से पूछा कि क्या वह चर्चा के लिए सहमत है, तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर कहा कि यह केवल नियम 267 के तहत होना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''हमने नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की है। हमारे सदस्यों ने मणिपुर का दौरा किया है।'' मणिपुर जल रहा है... हम नियम 267 के तहत (चर्चा) चाहते हैं...,'' खड़गे ने कहा।
हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
दोपहर में जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो सभापति धनखड़ ने खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य अपने पैरों पर खड़े थे और उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी।
सभापति ने कहा, “हालांकि यह प्रश्नकाल है, एक असाधारण मामले के रूप में, मैं विपक्ष के नेता को (बोलने के लिए) अनुमति दे रहा हूं।”
खड़गे के खड़े होने पर सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने हंगामा किया और उन्हें बोलने नहीं दिया, जिसके कारण आसन को सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
20 जुलाई को मानसून सत्र की बैठक शुरू होने के बाद से राज्यसभा की कार्यवाही बाधित है।
विपक्षी सदस्य हिंसा पर व्यापक चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं।
Ritisha Jaiswal
Next Story
