जनसेवा से जुड़े कार्य निश्चित अवधि में होने अनिवार्य, लेट होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की सेवाओं की अवधि निर्धारित है। इसमें लेट होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। यह बात सहायक निदेशक लोक सेवा ऋषभ जैन ने बुधवार को पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में कही। प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जैन ने कहा कि सरकार ने अधिनियम के तहत 27 विभागों की आम आदमी से जुड़ी 287 सेवाओं को सूचीबद्ध किया है. इन सेवाओं की समय अवधि भी निर्धारित है। एक दिन किसी सेवा के लिए और 90 दिन किसी सेवा के लिए। आमजन के कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना संबंधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व है। यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित विभाग को कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अब इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए जवाबदेही कानून भी लाया जा रहा है. एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को हर शिकायत या शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मौके पर तहसीलदार सुभाषचंद शर्मा व ईओ अजयप्रताप सिंह के अलावा बिजली निगम के एईएन वीके वर्मा, जल आपूर्ति विभाग के जेईएन संदीप कुमार, सीबीईओ शक्तिरानी कटारिया व सीडीपीओ प्रतिमा कामरा भी मौजूद रहे.

जैन ने कार्यालयों में आने वाले हर शिकायतकर्ता का रिकॉर्ड मेंटेन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को किसी भी कार्य या समस्या के समाधान के आवेदन की रसीद (पावती) दी जानी चाहिए। उन्होंने शिकायत प्राप्त होने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की समयावधि का रिकार्ड संधारित करने को कहा। साथ ही कार्यों के पूर्ण न होने के कारण सहित उत्तरों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। एसडीएम ने कहा कि संधारित अभिलेखों की समय-समय पर जांच की जाएगी। उन्होंने जनसुनवाई एवं संपर्क पोर्टल से संबंधित शिकायतों का भी निर्धारित समयावधि में निराकरण करने को कहा।