सहायक के बिना व्यवस्था चरमराई, संस्था प्रधानों की परेशानी बढ़ी

राजस्थान। सरकारी स्कूलों में सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यालय कार्य की व्यवस्था लचर होती जा रही है। जिले में करीब 85 और राज्य में 70 फीसदी पद वर्षों से खाली हैं. इससे संस्था प्रधानों की सिरदर्दी बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले की तुलना में हाल के वर्षों में सरकारी स्कूलों में संसाधन बढ़े हैं। इसमें जनता भी खूब सहयोग कर रही है. लेकिन पिछले दो दशक से सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है. इससे संस्था प्रधानों व शिक्षकों की सिरदर्दी बढ़ गई है। सरकारी डाक से लेकर साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का सिरदर्द उन्हें झेलना पड़ता है. लगातार मांग के बावजूद सरकारी स्कूलों में सहायक स्टाफ की कमी दूर करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 सालों से राज्य के सरकारी स्कूलों में सहायक कर्मचारियों की सीधी भर्ती नहीं हुई है. ऐसे में जिले के सैकड़ों और राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी अघोषित रूप से छात्रों पर ही है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 65 हजार सरकारी स्कूलों में सहायक कर्मचारियों के 25859 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 17655 से ज्यादा पद खाली हैं. इसका मतलब है कि लगभग 70 फीसदी पद खाली हैं. इसके चलते सरकारी स्कूलों में स्वच्छता को लेकर संस्था प्रधानों को अतिरिक्त प्रयास और प्रयास करने होंगे। स्कूल खुलने पर यह काम बच्चों और शिक्षकों की जिम्मेदारी रहती है। जिले की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 643 पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 109 पद ही भरे हुए हैं। जबकि 534 पद खाली हैं. वर्तमान में जितने पद भरे हुए हैं उनमें से अधिकांश अगले एक या दो साल में सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों की मानें तो सहायक स्टाफ के अभाव के कारण स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं. इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्षों से सीधी भर्ती न होने के कारण रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. शिक्षक नेता हरलाल ढाका का कहना है कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत सहायक कर्मचारियों के करीब 18000 पद रिक्त पड़े हैं. वर्षों से भर्ती नहीं हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे में सहायक स्टाफ के बिना स्कूलों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक सफाई कर्मचारी, एक सहायक कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक नेता दिनेश खीचड़ का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों में नामांकन और कामकाज बढ़ा है. ऐसे में सपोर्ट स्टाफ की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है. इसके बावजूद दो दशक से अधिक समय से कोई भर्ती नहीं हुई है. इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.