3 अफसरों को हटाए जाने से JDA में सब ठीक नहीं!

जयपुर: सरकार जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से जुड़े एक बहुचर्चित भूमि विवाद की उच्च स्तरीय जांच करा रही है, जिसमें आयुक्त और उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी रविकांत, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है. नौकरशाही के सूत्रों के मुताबिक, यह एक असामान्य घटना है जब एक प्राधिकरण के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को एक मामले में जिम्मेदार मानते हुए हटा दिया गया है.

जेडीए आयुक्त नवनीत कुमार (1997 बैच के आरएएस अधिकारी) को पिछले सप्ताह डीओपी द्वारा हटाकर एपीओ का दर्जा दिया गया था। इससे पहले 19 अप्रैल को इसी मामले में उपायुक्त रवींद्र कुमार (आरएएस अधिकारी) को निलंबित किया गया था.

जोधपुर में नारायण धर्मार्थ समिति की करोड़ों रुपये की जमीन का विवाद 20 साल से अधिक पुराना है.

वर्ष 2002 में रजत मिश्र जोधपुर में कलेक्टर थे। उसने इस निजी जमीन को सरकार के कब्जे में ले लिया था।

हालांकि राजस्व मंडल ने कलेक्टर की कार्रवाई को गलत मानते हुए खारिज कर दिया. तभी से यह मामला अदालतों में अटका हुआ है। अभी भी एक पक्ष की अपील हाईकोर्ट में लंबित है।

बताया जाता है कि वर्ष 2022 में सरकार ने इस जमीन के 90-ए को मंजूरी दी थी। इसके बाद निवर्तमान उपायुक्त रवींद्र कुमार ने अक्टूबर 2022 में खाताधारक के पक्ष में लीज डीड जारी कर दी।

जब यह तथ्य सामने आया कि खाताधारक ने झूठा हलफनामा देकर गलत तरीके से लीज डीड हासिल कर ली है तो रवींद्र कुमार ने 31 मार्च 2023 को लीज डीड निरस्त कर दी। इसके साथ ही आयुक्त नवनीत कुमार को भी पर्यवेक्षी लापरवाही का दोषी पाया गया है. सूत्रों ने बताया कि जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर डाक विभाग ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. जानकारों की मानें तो जेडीए में पिछले कुछ समय से सब ठीक नहीं चल रहा है।

पिछले तीन वर्षों में, तीन आयुक्तों को हटाकर एपीओ स्थिति के तहत रखा गया है। 18 अक्टूबर, 2020 को मेघराज सिंह रत्नू को हटा दिया गया। फिर 2017- बैच के आईएएस अधिकारी अवधेश मीणा को 17 अक्टूबर 2022 को हटा दिया गया। अवधेश इस पद पर महज 75 दिन ही रहे।